स्थानीय चुनावका लागि अन्य दललाई उछिन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४७ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक भएको छ । बाँकी दलहरूको घोषणापत्र सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
नेकपा एमालेबाट अलग भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले भने आफ्नो घोषणापत्रको प्रचार नै थालिसकेको छ । कार्यकर्ताको साथमा पुगिसकेको घोषणापत्र मुख्यगरी तीन खण्डमा बाँडिएको छ ।
पहिलो स् ‘सूर्य’ चिह्नबाट चुनाव लड्दै आएका र मत माग्ने नेताहरू यसपटक ‘कलम’ चिह्न लिएर आउनुको कारणबारे प्रष्टोक्ति ।
दोस्रो स् अहिले एकीकृत समाजवादीमा रहेका नेताहरू एमाले हुँदा भएको राम्रा कामको श्रेय लिने प्रयत्न ।
र, तेस्रो स् एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले चुनाव जितेपछि गर्ने कामप्रति मतदातासँग प्रतिवद्धता ।
तर, एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रले लामो राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनको उपलब्धि र संविधानको एक प्रमुख अन्तर्वस्तु रहेको ‘समावेशीता’लाई भने पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ । यी विषयप्रतिको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको विषय समेटिने कुरै भएन ।
निकै मेहनतका साथ लेखिएको नौ हजार ८२१ शब्दको घोषणापत्रमा ‘समावेशी’ शब्द एक ठाउँमा पनि भेटिदैन । पूरा घोषणापत्र पढिसक्दा ‘समानुपातिक’ शब्द कतै भेटिन्न ।
जबकी २०७२ को संविधानले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षतासँगै समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई मुख्य अन्तर्वस्तु मानेको छ । यसअघि बनेको नेपालका संविधान भन्दा वर्तमान संविधानलाई भिन्न पनि यिनै अन्तर्वस्तुले बनाएको छ ।
तर एकीकृत समाजवादीले समावेशी व्यवस्थालाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा समेत स्वीकारेको छैन । एकीकृत समाजवादी हुनुअगाडि एमालेका रुपमा गरेको १३ प्रमुख उपलब्धिमा गणतन्त्र स्थापनामा भएको भूमिका चाहिँ समेटिएको छ । यसबाहेक संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशितालाई एकीकृत समाजवादीले उपलब्धिका रुपमा लिएको छैन ।
संविधानले नै बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको समावेशी स्थानीय सरकारबारे भने घोषणापत्र मौन छ, कुनै व्याख्या र प्रतिबद्धता छैन । जबकी महिला, दलित, जनजाति, थारु, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रलाई राज्यसत्ताको मूल प्रवाहमा ल्याउन संविधानले नै समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई अनिवार्य र बाध्यात्मक गरेको छ ।
संविधानको त्यही बाध्यात्मक व्यवस्थाकै कारण ०७४ को स्थानीय चुनावमा ६ हजार ५६८ जना दलित महिला जनप्रतिनिधि (दलित महिला सदस्यका रुपमा) भए ।
संविधानले स्थानीय सरकारको निर्णायक तहमै महिलाको सहभागिता अनिवार्य गर्न प्रमुख पदमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तिनै बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण एउटै दलबाट स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना अनिवार्य महिला उम्मेदवार हुने गरेका छन्, आउने चुनावमा पनि हुनेछन् ।
महिला सहभागितालाई स्थानीय तहदेखि संघसम्मै सुनिश्चित गरिएको छ । व्यवस्थापिकामा न्यूनतम ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्नेदेखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंगको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कर्मचारी संयन्त्रदेखि सामाजिक संस्थाहरूमा समेत समावेशी सहभागिता कानूनी र राजनीतिक विषय बन्दै आएको छ ।
तर संविधान र संवैधानिक व्यवस्था जोगाउन भन्दै एमाले विभाजन गरी बनेको एकीकृत समाजवादीले समावेशी व्यवस्थालाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ । र पनि एकीकृत समाजवादीले आफूलाई अग्रगामी शक्तिकै रुपमा परिचय दिएको छ ।
‘एमाले नेतृत्वमा विकसित भएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गैरकम्युनिष्ट विचार, आचरण, तानाशाही र षड्यन्त्रकारी कार्यशैली सुधार्न नसकिने ठहर गरिसकेपछि हामीले विद्रोह गर्यौं र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी० गठन गरी कलम चुनाव चिह्न लिएर उहाँहरुको बीचमा आएका छौं’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।
समावेशिताप्रति अरुची देखाएको एकीकृत समाजवादीले हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत पुर्याउने उधारो प्रतिबद्धता जनाएको छ । तत्कालको महिला सहभागिताबारे भने कुनै ठोस प्रतिबद्धता जनाइएको छैन । कहिलेसम्म महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुग्ने भन्ने किटान गरिएको छैन ।
यसबाहेक आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतबारे एक हरफ लेखिएको छ । ‘आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई लक्षित गरी स्थानीय स्तरमा पहिचान आधारित कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ’, घोषणापत्रले संक्षेपमा भनेको छ ।
फेरि पनि नयाँ दलका रुपमा कलम चिह्न लिएर मतदातासम्म आउनुपर्ने कारण संविधान जोगाउनु नै भएकाले एमालेले विगतमा गरेको असल काममाथि एकीकृत समाजवादीको बलियो दाबी छ ।
‘तत्कालीन नेकपा ९एमाले० लाई गणतन्त्र स्थापनाको माग अगाडि बढाउन प्रमुख भूमिका पूरा गर्नुहुने कमरेड माधवकुमार नेपाल र कमरेड झलनाथ खनाल दुबैजना अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ’, घोषणपत्रमा लेखिएको छ, ‘यसैले विगतका जति पनि असल कामहरू भएका छन्, ती सबैको उत्तराधिकारी हामी हौँ । ती जनपक्षीय कामहरूको स्वामित्व हामीसँग छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले यी विषय संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा लेख्ने बताए ।
‘यो स्थानीय सरकारका लागि बनाइएको घोषणापत्र हो । त्यसैले ती जार्गन यहाँ जोड्नुपर्दैन । हामी जब केन्द्रीय र प्रादेशिक चुनावका लागि घोषणापत्र लेख्छौं, त्यतिखेर ती कुराहरू आवश्यक पर्छ । हामीले अनावश्यक जार्गन प्रयोग नगरिकन स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र बनाएका छौं’ उनले अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
शाभार अनलाइन खबर
