कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही ‘प्रज्वल’प्रति अबिश्वासको मत दर्ता भएपछी कर्णाली सरकार नयाँ मोडमा आई पुगेको छ । नेकपा भित्र हलचल ल्याउनेगरी आएको यो घटनाले तरंग पैदा गरेको छ । नैतिक संकट देखिएका कर्णालीका मूख्यमन्त्रीका अघाडी यस्ता बिकल्प देखिन्छन ।
विकल्प १ –राजीनामा वा मतदानको सामना
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीसँग राजीनामा गर्ने वा प्रस्तावको सामना गर्ने एउटा विकल्प छ । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेकपाका बहुमत सदस्य रहेकाले उनीमाथि दबाब छ । त्यसमा पनि अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट सदस्य र पूर्वमाओवादीकै समेत रहेकाले मुख्यमन्त्री शाही अप्ठेरोमा छन् ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ जना सांसद छन् । तीमध्ये पूर्वएमालेका २० जना र पूर्वमाओवादीका १३ जना छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जना छन् । अर्थात् तत्कालका लागि अंकगणित शाहीको प्रतिकूल छ । तर, यो समीकरण संसदीय दलको बैठकसम्म कायम नरहने भएकाले कुनै समस्या नआउने शाहीपक्षधर सांसदहरुको मत छ ।
पूर्वएमालेबाट सरकारमा रहेका तीनजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढाका साथै सभामुख राजबहादुर शाही र प्रमुख सचेतक शाहले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यो मुख्यमन्त्री शाहीका लागि राहतको विषय हो । यद्यपि बहुमत सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीमाथि नैतिक दबाब भने कायमै छ ।
तर, राजीनामा उनको व्यक्तिगत विषय नभएकाले पार्टीभित्र अर्थात त्यसमा पनि दाहालसँग छलफल नगरी उनले कुनै कदम चाल्ने छैनन् । कर्णाली प्रदेशका नेताहरुसँग सोमबार गरेको छलफलमा दाहालले राजीनामा सम्भव नभएको बताइसकेका छन् । त्यसकारण राजीनामा सहज विकल्पका रुपमा देखिदैन ।
तर, विवाद बढ्दै गयो भने संसदीय दलमा मतदानको विकल्प छ । मतदानमा जाँदा पछिल्लो अंगकगणित मुख्यमन्त्री शाहीका लागि अनुकूल छैन । मतदानकै अवस्थामा जाँदा अहिले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरुको स्थिति यथास्थितिमा रहन्छ भन्ने हुँदैन । मुख्यमन्त्री शाहीले केही सांसद आफ्नो अनुकूल बनाएर मतदानको सामना गर्ने विकल्प पनि छ । तर यो विकल्प राजनीतिक हिसाबले नेकपाका लागि जटिल छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले पनि यसअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि यस्तै प्रयोग भएको र छलफलमै टुंगिने बताएका छन् । अर्थात् उनले यो मुद्दामा पार्टीभित्र छलफलको सम्भावना खुला राखेका छन् ।
विकल्प २– मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन
भदौ २६ मा सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसअनुसार प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्ता नीतिगत विषय र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता विषयहरूमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुरूप पार्टीसँगको परामर्श एवम् समन्वयमा मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा पुनर्गठन गर्ने निर्णय थियो ।
केन्द्रको निर्णयअनुसार अविश्वासको प्रस्तावले मुख्यमन्त्री बदल्नेभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गरेर असन्तुष्टलाई समेट्ने अर्को विकल्प छ । हस्ताक्षर गर्नेमध्येका केही सांसद मन्त्री बन्न नपाउँदा असन्तुष्ट भएकासमेत छन् । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको विकल्पमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता पनि हुन सक्छ ।
विकल्प ३–केन्द्रमा जस्तै सहमति
केन्द्रमा जसरी सरकार र पार्टीको समन्वयलाई लिएर मतभेद थियो, स्थायी कमिटी बैठकबाट कार्यविभाजनसहितका १५ बुँदे प्रस्तावपारित गरेर हल भएको छ । दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गर्दै स्थायी कमिटीले सरकार र पार्टीबीच समन्वयमा जोड दिइएको थियो । ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ भनिएको छ । यसबाहेक ‘सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने’ पनि उल्लेख छ ।
यही मोडलमा प्रदेशमा पनि सरकार र पार्टीबीच समन्वय गर्ने सहमतिमा अविश्वास प्रस्तावको बैठान हुन सक्छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको अगुवाई गर्ने यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीले पार्टीसँग समन्वय नगरेको तथा प्रभावकारी भूमिका नखेलेको आरोप लगाएका छन् । त्यसैले पार्टी र सरकारबीचको समन्वयसम्बन्धी नयाँ सझदारीले तत्कालका लागि अविश्वासको प्रस्ताव अन्त्यको बाटो खोल्ने सम्भावना छ ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको असर अरु प्रदेशमा पर्ला ?
केन्द्रको विवाद मत्थर भएको एक महिनापछि कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न तनावले नेकपामा तरंग पैदा गरेको छ । धेरैजसो नेताहरु नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिएन भने यसको असर कर्णाली प्रदेशमामात्रै सीमित नभई नेकपाले नेतृत्व गरेको अरु पाँचवटा प्रदेशमा पनि पर्नसक्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
कर्णालीसहित प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । कर्णाली प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक संकटले नेकपा नेतृत्वको अन्य प्रदेशका सरकारलाई पनि तर्साएको छ, कहीं त्यहाँ पनि उस्तै समस्या नआओस् । यसबाहेक कर्णाली प्रदेशको समस्याले नेकपाभित्र शान्तजस्तो देखिएको विवादलाई नयाँ तरिकाले उठाएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा संघ र प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको विकल्प तयार छ, यसभन्दा बाहिर गएर अविश्वासकै प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा यसको असर अरु प्रदेशमा पनि पर्छ ।
नेता नेपाल निकट स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनु भनेको केन्द्रमा पनि अविश्वास पैदा हुनु हो, यस्तोमा आ–आफ्नो अनूकुल समीकरण बनाएर अन्य प्रदेशमा पनि यस्ता प्रस्ताव दर्ताको खतरा हुन्छ ।’
त्यसो त नेकपाको बागमती प्रदेशमा यसअघि नै दाहाल र नेपाल समूहका नेताहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् । विवाद बढे त्यसलाई ब्युताउने र अगाडि बढाउने विकल्प खुला रहने नेपाल निकट एक नेता बताउँछन् । प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईमाथि पनि दबाब छ । त्यहाँ पनि दाहाल र नेपाल समूह राईको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छ ।
कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न तनावबारे दाहाल निकट स्थायी कमिटीका एक नेता भन्छन्, ‘प्रदेश संसदले नै सरकार बनाउने भए पनि पार्टी एकता गर्दा चार र दुई भाग लगाएको हो । त्यो भागबन्डामा कर्णाली प्रदेश पूवमाओवादीको भागमा परेको कारणले त्यसबारे छलफल पार्टी केन्द्रमै हुनुपर्ने स्पष्ट छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रक्रिया किन बढाइयो भन्ने कुराले पार्टी एकताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने र अरु प्रदेशहरुलाई पनि प्रभावित गर्ने स्थिति हुनेछ । त्यसैले सबैभन्दा बलियो सम्भावना फिर्ता लिने नै छ ।’
