सरकारले कोरोनाको निस्शुल्क परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने वर्ग र समूह निर्धारण गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्नेहरुबारेको परिपत्र देशभरका सबै अस्पताल र प्रयोगशालालाई पठाएको छ।
सरकारले तय गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार कोरोनाको निस्शुल्क परीक्षण र उपचार सबैले पाउने छैनन्। मन्त्रिपरिषद्को यही असोज १९ गतेको निर्णयानुसार विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अतिअपांगता भएका, ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकले कोरोनाको निस्शुल्क परीक्षण तथा उपचार सरकारबाट पाउनेछन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा।डा। जागेश्वर गौतमका अनुसार अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना जाँच र उपचार हुनेछ।
नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै अफबाहमा नलाग्न सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविध मन्त्री पार्वत गुरुङले पनि आग्रह गरेका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषदको असोज २६ र २९ गतेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
उनले राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन र प्रबन्ध मिलाएको समेत बताएका छन्। स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन र उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउनुले सरकार गम्भिर भएको पुष्टि गरेको पनि उनले बताए।
आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष रुपमा रहेका वर्गको निम्ति सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छु, उनले भने, रोगको संक्रमण विस्तार हुँदै गएपछि काठमाडौं उपत्यकामा थप २ सय र उपत्यका बाहिर २ सय उच्च किसिमको प्रविधिसहितको सघन उपचार कक्षको विस्तार १५ दिन भित्र गरिसक्ने निर्णय समेत छ।
यसबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा रहेका क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरको रुपमा विस्तार गर्ने निर्णय हुनुले सरकार जनताको जीवन र स्वास्थ्यप्रति गम्भीर भएको पुष्टि हुने उनले बताए।
