अझै मुक्ती पाएनन् डोटीका हलियाले

नारद नेपाली,डोटी – डोटीका हलियाहरुले हलिया मुक्त भएको एक दशक बढी बिती सक्दा पनि अझौ मुक्ती पाएका छैनन । नेपाल सरकारले वि स २०६५ सालमा नै सुदुर पश्चिम का नौँ ओटै जिलला र मध्य पश्चिमका ३ ओटा जिल्ला गरी जम्मा ११ जिल्लामा रहेका हलियाहरु अन्त्य भएको घोषण गरी सकेको भयता पनी आज सम्म मुक्ती नपाएका डोटीका दलित अगुवाहरुले हलिया दाबि गरेका हुन ।

आज राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपाल डोटीको आयोजना मा द लुथुरुङ वल्र्ड फेड्रोसनको सहयोगमा मुक्त हलिया र दलित संग सम्बन्धी नेपालको संवैधानिक नितिगत कानुनि ब्यावस्था र यु पिआरले गरेको सिफरिसहरु बारे हलिया तथा दलित संगठनका अगुवाआई १ दिने सचेतीकरण गोष्टिमा हलिया हरुको बिषयमा छलफल भएको थियो ।

राज्यका निकाएमा दलितलाई समानुपातिक हिसाबले सहभागि गराउने भनि संबिधाना ब्यावस्था गरियता पनि समुदाय स्थरबाटै दलित हरुको सहभागिता गराउनु त परकै कुरा हो । दलित भएकै कारण दलित जनप्रतिनिधी होस या कुनै सरकारी ,गैरसरकारी निकाएका ब्याक्तिहरु देखी दलित सर्बसाधारण हरुले धेरै ठाउबाट अपहेलित हुनुपरेको पिडित बताउछन् ।

हलिया प्रमाणी करण हुन नपाउदै हलिया अन्यत गर्नु राजयको भुलभएको र त्यसैमथि हलिया पुन स्थापना गर्न राज्यबाट आएको रकमलाई स्थानिय सरकारले यस्लाईकार्यन्यन नर्गनु । आएको रकममा पनि आखाँ गाढ्न खोज्नु घरदैलोको सरकारको माहा भुलभएको दलित अगुवा कार्यक्रमका प्रमुख अथिति कुमार टेलरल बताउनु भएको छ ।

Sayalb

स्थानिय सरकारले गर्ने बिकास निणर्म का कार्य देखि आर्थिक सहयोग का काममा गा दलितलाईे हलिया अगुवा माता नेपालीले बताईन । उनले भनिन हामि हलिया सधै अरुको कामगरे र त जिवन बितायै अब स्थानयि सरकारले दिने बाख्रा पालन ,भैसी, गाई वितरण जस्ता कार्यमा हिमि किन अटायन सक्दैनौ हमिलाई भोट हाल्न मात्र प्रयो गरीन्छ त्यपछी हामिलाई जनता नै मान्दैन सरकारले ।

नेपाल सरकारले २०६५ सालमा नै मुक्त घोषण गरेको भएतापनी डाटी जिल्लाका सबै गाउँ गाउँका टोलहरुमा अझौ हलिया रहेकार उनिहरुको तथ्याङ्घ संकलन हुननै बाँकी रहेको छ । जिल्लामा हलियको तथ्याङ्घ हर्ने हो भने १३ सय २१ जना मात्र रहेका जने जस मध्य आज सम्म ११ सय २३ जना पुनस्थापना भएकाछन्।

१सय ९८ जना पुन स्थापना भएकैछैन् ५० जना सम्पर्कमा छैन । यो सबै अधिकार पाएको स्थानिय सरकार ले हलिया का क्षेत्रमा काम गर्ननै नमानेको बताउनु हून्छ ।

हलियाहरु अझै ओझेलमा परेका र उनिहरुको आर्थिक समजिक शैक्षिक हिसाबले स्थानिय सरकारले नै पहलगर्नू पर्ने दलित हलिया हरुको भनई रहेकोछ ।

Shaileshwori
Loading...