पाँच आधार
निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रको बैधानिकताका ५ वटा आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ-
१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७३ साउन ३२ को निणर्य अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।
२. सोही नाममा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा भाग लिएको ।
३. एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।
४. नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट निणर्य भएको ।
५. नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ मा निर्वाचन आयोगले निणर्य गरेको । र, सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको ।
यिनै ५ वटा कारणहरु देखाउँदै निर्वाचन आयोगले आइतबार अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र आफूलाई माओवादी केन्द्रको नेता दाबी गर्ने भविसोर पराजुलीको निवेदनउपर कुनै निणर्य गरिरहनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
यसअघि माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी लगायतले माओवादी पार्टी अवैधानिक भइसकेको भन्दै आफूहरु माथिको कारवाही अवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले भविसोर पराजुलीलाई अरुको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेकोमा सचेत गराएको छ । यसबाट अबदेखि कसैले पनि अनधिकृतरुपमा अन्य दलका बारेमा उजुर-बाजुर गर्ने कार्यलाई आयोगले निरुत्साहित गराउन खोजेको देखिन्छ ।
