पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेबाट चोइटिएको समूहले गत साता दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो।
त्यसअनुसार आयोगले सनाखतका लागि बुधवार उक्त दलका नेताहरूलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएको छ।
त्यसअघिको अन्तिम तयारीका लागि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरू राजधानीस्थित चन्द्रागिरी रिसोर्टमा जम्मा भएर बैठक गरिरहेका छन्।
माधवकुमार नेपालपक्षीय नेता मेटमणि चौधरीले घोषणापत्र, अन्तरिम विधान, अन्तरिम नियमावली र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्संरचनासम्बन्धी दस्तावेजलाई छलफल गरेर मङ्गलवार अन्तिम रूप दिइने बताए।
ती दस्तावेजले एमालेबाट विभाजन भएर बन्न लागेको नयाँ दलको राजनीतिक र सैद्धान्तिक आधार तय गर्ने बताइन्छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को घोषणापत्रमा समेटिएका मुल बुँदा यस्ता छन्:
• २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई भङ्ग गर्नु कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतामा ठूलो क्षति
• अध्यक्ष ओलीद्वारा पार्टीलाई साङ्गठनिक हिसाबले विभाजन गर्ने र महाधिवेशनले अँगालेका कार्यदिशा लत्याउने काम गरियो
• विसर्जनबाट जोगाउन एमालेको पुनर्गठन र रूपान्तरणका लागि नयाँ पार्टी
• विक्रम संवत् २००६ मा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उत्तराधिकारी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
• पार्टीको मूल लक्ष्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरेर संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार गरिने
• एमालेका दिवङ्गत नेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजका मूल मान्यताको रक्षा र थप विकास गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता
• सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन, अल्पमत बहुमतको मातहत रहने र पार्टीलाई समावेशी बनाउँदै पार्टीको हरेक हिस्सामा ४० वर्षमुनिका व्यक्ति राखिने
ओलीविरुद्ध १० गम्भीर आरोप
कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जागरणका लागि नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता नामक बीबीसीले प्राप्त गरेको दस्तावेजमा “एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सुधार्न पनि नसकिने र उनको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी हुने देखेपछि आफूहरू अलग भएको” उल्लेख छ।
त्यसमा ओलीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई आफ्नो गुट बलियो बनाउने औजारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
केही दिनअघिसम्म एकताको विपक्षमा रहेका ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नगरी शङ्कास्पद रूपमा माओवादीसँग एकता गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त दस्तावेजमा धर्मलाई राजनीतिमा घुसाएको, गणतन्त्रविरोधी धारणा राखेकोसहित विभिन्न आरोप ओलीमाथि लगाइएको छ।विभिन्न १० वटा बुँदामा आरोप प्रस्तुत गर्दै ओलीलाई “इतिहासकै भ्रष्ट” प्रधानमन्त्री भनेर आरोप लगाइएको छ।
ललिता निवासको जग्गा काण्डमा मुछिएका आफू निकट नेता विष्णु पौडेललाई ओलीले संरक्षण गरेको तर नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरूलाई बोलाएर दबाव दिइएको उक्त दस्ताबेजमा उल्लेख छ।
त्यसमा वाइडबडी काण्डदेखि यती ग्रूपसहित विभिन्न व्यापारिक घरानासँग जोडिएका निर्णयहरू र स्वास्थ्य सामग्री अनि सेक्यूरिटी प्रेस खरिदसँग जोडिएका विषयबारे प्रश्न उठाइएको छ।
विदेशनीति सन्तुलित ढङ्गले सञ्चालन नगरेको जस्ता आरोपहरू पनि उक्त दस्तावेजमा छ।
चीनसँग भएका विभिन्न सम्झौताको कार्यान्वयन नगरेबाट ओलीको “नक्कली राष्ट्रवाद” को खोल च्यातिएको उल्लेख गरिएको छ।
भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँगको प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यरातमा गरेको भेटवार्ता र मदन भण्डारी फाउन्डेशनमा भारतीय दूतावासले दिने गरेका आर्थिक सहयोग सन्देहपूर्ण रहेको भन्दै ओलीको भारतसँग पहिलेदेखि नै “विशेष सम्बन्ध” रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले उल्लेख गरेको छ।
संविधान जारी भएपछि भारतबाट लागेको नाकाबन्दी विरुद्ध प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रष्ट अडान लिएको भनेर आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ओलीको प्रशंसा भएको थियो।
त्यस बेला उनले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सहितका सम्झौता गरे पनि दोस्रो कार्यकालमा खास गरी दलभित्रको अन्तर्द्वन्द्व चुलिएको समयमा बेइजिङसँग उनको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको कतिपयको विश्लेषण पाइन्छ।
पार्टी विभाजनको क्रममा वामपन्थी दलहरूले विपक्षीमाथि यसरी आरोप लगाउनु नेपालको हकमा नौलो मानिँदैन।
यी आरोपबारे नेकपा एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
तर केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादको पक्षमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताउँदै आएका छन्। संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा उनले भारतीय कदमको चर्को आलोचना गरेका थिए।
नेकपा (एकीकृत-समाजवादी) को दस्तावेजमा विगतमा पार्टीको बैठक समेत डाक्न नमान्ने ओलीबाट पार्टी एकता हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने मानिसहरू देखेर “आश्चर्य लागेको” भनिएको छ।
उक्त दस्तावेजमा जनताको बहुदलीय जनवादले आफ्नो “मिशन” पूरा गरेको भन्दै नयाँ कार्यक्रम लेखिनु आवश्यक रहेको भनिएको छ।
ओलीलाई सुधार्न सम्पूर्ण प्रयास लगाए पनि त्यो सम्भव नभएकाले अलग्गै बाटो रोजेको उल्लेख गर्दै उक्त समूहले प्रतिनिधिसभा र नेपालको संविधान जोगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको जनाएको छ।
के छ अन्तरिम विधानमा?
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को अन्तरिम विधानमा यी प्रावधानहरू छन् –
- १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ नेता, ७ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ सचिव गरी १७ पदाधिकारी, ११५ पूर्ण केन्द्रीय र ३६ वैकल्पिक गरी १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी
- ५१ सदस्यीय पोलिटब्यूरो र २१ सदस्यीय स्थायी कमिटी
- महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रदेश परिषद्को व्यवस्था
- विभिन्न १६ वटा पार्टीका स्थानीय कमिटीहरू
- बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय
- रातो भुइँमा बायाँ कुनामा सेतो रङ्गको हँसिया हथौडा अङ्कित झण्डा
अन्तरिम नियमावलीमा केन्द्रमा ३१ वटा विभिन्न विभागहरू प्रस्ताव गरिएको छ र प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभागहरू बनाउन सकिने जनाइएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीको प्रयास पनि विफल
निर्वाचन आयोगमा सनाखतमा जानुअघि नेताहरूलाई जम्मा पारेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले “पूर्वप्रधानमन्त्री ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न लागेकाले आफूहरूले नयाँ दल गठन गरेको” बताएका थिए।
चन्द्रागिरि रिसोर्टमा जानुअघि नेता नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतलनिवासमा छलफल गरेको विवरण आएका छन्।
त्यसमा भएका विस्तृत कुराकानीहरू बाहिर नआए पनि एमालेको एकतामा केन्द्रित रहेर छलफल भएको बुझिन्छ।
राष्ट्रपति बन्नुअघि भण्डारी एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन्।
नेपालपक्षीय नेता चौधरीका अनुसार राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेपालले आफू एकताविरोधी नरहेको बताएका थिए।
चौधरीले भने, “हामीले बुझेअनुसार राष्ट्रपतिले ‘पार्टी एकता जोगाउनूस्’ भन्नुभएको थियो र त्यसमा उहाँले ‘ओलीजीलाई सम्झाउनुहोस्, म त तयार नै छु’ भन्नुभयो भनेर हामीले बुझेका छौँ।”
सोमवार मात्रै विगतमा नेपाल समूहमा रहेका दोस्रो तहमा नेताहरूले आफूहरू नेकपा एमालेमै रहनेगरी सहमति भएको बताएका थिए।
उनीहरूले विगतमा पार्टी एकताका लागि गठन गरिएको कार्यदलले सहमति कायम गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
त्यो सहमतिको कार्यान्वयनको ढाँचालाई अपराह्न बोलाइएको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्ने एमालेका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए।
