मङ्सिर १३, डोटी । सरकारले गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ ले डोटीमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको छ । पूर्व सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले बुधवार जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्दै सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व सचिव खनालले देशको आर्थिक सुधारका लागि आयोगले देशका १९ जिल्लामा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिने बताउनुभयो । सम्भावनाको खोजी गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग जस्ता क्षेत्रको विकास सँगै समग्र देशको आर्थिक विकासका लागि सरकाले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमको खोजी गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको अध्यक्ष खनाले बताउनुभयो ।
आयोगले कार्यक्रममा आर्थिक नीति, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र तथा सहकारीका समस्या, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, राजश्व वृद्धि, निजी क्षेत्रको विकास, क्षेत्रगत रूपमा कृषि, पर्यटन, उद्योगको विकास, अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय लगायतमा सुझाव सङ्कलन माग गरेको थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग र धार्मिक स्थल जस्ता क्षेत्रहरूमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आर्थिक विकासका लागि नीतिमा सुधार, लगानीको वातावरण सिर्जना, कर प्रणालीमा आवश्यक सहजताको वातावरण सृजना गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । साथै साउनमा सुरु भई असार मसान्तमा अन्त्य हुने आर्थिक वर्षको प्रावधान परिवर्तन गरी वैशाख–चैतको आर्थिक वर्ष हुनुपर्ने सुझाव सहभागीको छ । नेपालमा बजेट सक्न असार मसान्तमा काम गर्ने परिपाटी हुँदा वर्षाको समयमा गरेको कार्य प्रभावकारी नहुने हुँदा यसमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीका कार्यालय प्रमुख गङ्गादत्त अवस्थिले देशको ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित भएकाले कृषि क्षेत्रमा व्यवस्थित तरिकाले लगानी गरेमा देशको आर्थिक अवस्थामा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पकेट क्षेत्रको अवधारणा अनुसार काम गरिरहेका छौ तर यो कार्यक्रम व्यवस्थित भएको देखिदैन्, त्यसैले जे का लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका हुन्छौँ त्यो क्षेत्रमा सोही कृषि उपज मात्रै उत्पादन गर्ने खालका नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।”
अवस्थीले अनुदान नीति र कृषि कर्जा नीतिमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । कृषि अनुदान पाउनुपर्ने किसानले भन्दा अरूले पाउने गरेको र किसानले कृषि कर्जा लिन चाहे पनि विभिन्न कारणले कर्जा लिन नसकिरहेकाले यसमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पत्रकार प्रकाश बमले पहाडी जिल्लाको बढ्दो बसाइसराइ रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । तीव्र बसाइसराइका कारण यहाँको विकासमा बाधा पुगी रहेको र तराई क्षेत्रमा उब्जनी योग्य जग्गा मासिँदै गएकोले यसतर्फ सरकारले सोच्न ढिलाइ गर्न नहुने बमले बताउनुभयो । उहाँले डोटीमा दिपायल विमानस्थल, सेतिसभाहल जस्ता कयौँ संरचना अलपत्र अवस्थामा रहेकाले त्यस्ता सरकारी सम्पत्तिको सरकारले यथोचित प्रयोगमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
डोटी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले पहिलो प्राथमिकतामा कृषि हुनुपर्ने बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा देशको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न मद्दत पुग्ने उहाँको भनाई छ । देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसक्दा देशको जनशक्ति र ठुलो पुँजी पलाएन भएको जोशीले बताउनुभयो । देशको जनशक्ति यही रहने गरी सरकारले नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको धारण छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक लक्ष्मण सिंह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रमुख/प्रतिनिधि, प्राध्यापक, विषय विज्ञ, नागरिक समाज, पत्रकार, उद्यमी/व्यवसायी लगायतको सहभागिता रहको थियो । यहाँ उठेका प्रश्न तथा सुझावहरूलाई आयोगले प्रतिवेदनमा समेट्ने अर्थ सचिव अर्थ सचिव सुशील नेपालले बताउनुभयो ।
उच्च स्तरीय समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने तय गरेको छ । जसमा कञ्चनपुर र डोटी जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ भने कैलाली हुन बाँकी छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले गत असोजको तेस्रो हप्ता उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।
