सुबास नेपाली
माघ ५, डोटी । पुर्बिचौकी गाउँपालिका वडा नं १ लाई ‘बालमैत्री स्थानीय शासन ’ वडा घोषणा गरिएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ ले निर्दिष्ट गरेका तहगत खुड्किला, मापदण्ड र ५१ वटा सूचक मध्य ४६ वटा सूचक पूरा गरेकाले डोटी जिल्लाका ६५ वडा मध्येमा डोटीको पुर्बिचौकी गाउँपालिका वडा नं १ लाई बालमैत्री स्थानीय शासन ’ वडा घोषणा गरिएको हो ।
पुर्बिचौकी गाउँपालिकाको सहकार्य, वर्ड भिजन, सिड नेपाल र सिडिसिको साझेदारी तथा पुर्बिचौकी गाउँपालिका वडा नं १ को आयोजनामा एक कार्यक्रमका बिच सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खडकाले बालमैत्री स्थानीय शासन ’ वडा घोषणा गरेका हुन् ।
बालबालिकाको बचाउ, संरक्षण, विकास, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारलाई स्थानीय तहको नीति, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया व्यवहारमा संस्थागत गर्ने भएकाले बालमैत्री वडा घोषणा महत्त्वपूर्ण रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खडकाले बताए ।
हरेक बालबालिकाले स्वस्थ जीवन बिताउने र शारीरिक, मानसिक, र सामाजिक विकासको अवसर आउने उनीहरूको अधिकार भएका कारण बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको शोषण,बलात्कार, वा हिंसाबाट सुरक्षित रहनु अहिलेको चुनौती देखिएको हुँदा पुर्बिचौकी गाउँपालिकाले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताका लागि विशेष प्राथमिकता दिँदै ५१ सूचकमध्ये ८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्न गाउँपालिकाले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको पुर्बिचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम प्रसाद उपाध्यायले बताए ।
संवैधानिक र कानुनी रूपमा स्थापित भएको बाल अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा अभ्यास, अनुभूति र प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८, कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ र घोषणा कार्यविधि २०६९ जारी गरी बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागु गरेको प्रति खुसी व्यक्त गर्दै जिल्ला समन्वय प्रमुख लक्ष्मण बहादुर सिंहले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ ले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमको अवलम्बन, तयारी, र घोषणाका प्रक्रिया र सूचकहरू निर्धारण गरे बमोजिम वडा घोषणा पश्चात् बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन, शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना, सबै विद्यालयमा छात्रछात्रामैत्री शौचालय, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप, सबै घरमा शौचालय, सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता लगायतमा सुधार आउने बताए ।
सरकारले २०८७ सम्म नेपाललाई बालमैत्री स्थानी शासन घोषणा गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको र नेपाल सरकारको उद्देश्यलाई सफलता दिलाउन सबै सरोकारवाला मिलेर जानू पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन राज जोशीले बताए ।
