२७ असार, डोटी । उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधिशहरुले अधिकांश अपराधका घटनाहरुमा मुख्य कारण मदिरा भएको देखिएको वताएका छन् ।
शुक्रवार उच्च अदालतले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा न्यायाधिशहरुले सो कुरा वताएका हुन् । ‘मिसिल संलग्न कागज हेर्दा करीव ९९ प्रतिशत मुद्धाहरु मादक पदार्थ सेवनकै कारण भएका देखिए’ न्यायाधिश खड्गराज अधिकारीले भने ‘मदिरा सेवन ग¥यो, नसामा आएर अपराध ग¥यो ।’ उनले मदिरा नियन्त्रण भए अपराध पनि कम हुने बिश्वास गरे । न्यायाधिश अधिकारीका अनुसार अधिकांश अपराधका घटनाहरु आफन्त र नातागोताबाटै हुने गरेका छन् ।
अर्का न्यायाधिश पुनम सिंह चन्दको भनाई पनि उस्तै छ । उनी भन्छिन् ‘ज्यान सम्वन्धी कसुर होस् वा करणी सम्वन्धी कसुर होस् वा अन्य फौजदारी अपराध, अधिकांशमा मदिरानै जोडिएको हुन्छ ।’ न्यायाधिशत चन्दले ‘लैङ्गिक हिंसा र घरेलु हिंसाका घटनाहरु पनि मदिराकै कारण हुने गरेको देखिएको वताईन् ।’ उनले कतिपय करणी सम्वन्धी कसुर आफन्तहरुबाटै भएको समेत जानकारी दिईन् ।
झण्डै ८६ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट
उच्च अदालत दिपायलले चालु आर्थिक बर्ष (२०८२÷०८३) मा करीव ८६ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट गरेको छ । अदालतका सूचना अधिकारी नरवहादुर नेगीका अनुसार गत बर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका एक सय ६७ र चालु आर्थिक बर्षमा आठ सय १० गरी जम्मा लगत नौ सय ७७ रहेको छ । जसमध्ये आठ सय ४० मुद्धा फछ्र्यौट भएका नेगीले जानकारी दिए । उनले भने ‘बिहिवारसम्मको अभिलेख अनुसार हामीले ८५.९७ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट गरिसकेका छौं, ३२ गतेसम्म ईजलास बस्ने छ, अझै केही मुद्धाहरु फैसला हुन सक्छन् ।’
नेगीका अनुसार उच्च अदातलमा पुनरावेदन परेका मुद्धामध्ये सवैभन्दा बढी करणी सम्वन्धी कसुर शिर्षकमा छन् । यस शिर्षकमा एक सय ४५ मुद्धा दर्ता भएका नेगीले वताए । संख्याका हिसावले दोश्रोमा लागु औषध सम्वन्धी एक सय ४३ कसुरका पुनरावेदन दर्ता भएका छन् । यस्तै, फौजदारी मुद्धा अन्तरगत कर्तव्य ज्यान सम्वन्धी कसुरमा ६८, चेक अनादरमा ५१ र ज्यान मार्ने उद्योगमा ४७ लगायतका मुद्धाहरु दर्ता भएका थिए । नेगीका अनुसार ५३ वटा रिट निवेदनहरु दर्ता भएका थिए ।
उच्च अदालतले छिटो छरितो न्याय निरुपण गर्नका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको कामु मुख्य न्यायाधिश दिनेशप्रसाद यादवले वताए । उनले मुद्धाका पक्षहरुलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ भिडियो कन्फरेन्समार्फत हुने बहसलाई थप प्राथमिकता दिईएको वताए । कामु मुख्य न्यायाधिश यादवका अनुसार चालु आवमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत सात सय ६ मुद्धामा बहस भएको र ३ वटा मुद्धामा बकपत्र भएको छ ।
नेपालको न्यायालयको ईतिहासमा सवैभन्दा पहिले २०७८ साल चैत्र ५ गतेदेखि भिडियो कन्फरेन्समार्फत बहस सुरु गरिएको थियो ।
