रामहरि ओझा
पुष १६, डोटी
डडेल्धुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका–२ का पत्वा कोलीले मालिकबाट दुई हजार रुपैयाँ ऋण लिएर ब्याज वाफत हलो जोत्न थाले । दुई दशकसम्म हलो जोत्दा समेत साँवा रकम घटेन । सरकारले न्यायिक पुनस्र्थापनाको ग्यारेण्टी सहित हलिया मुक्तीको घोषणा गर्दा पत्वा कोलीका आँखाबाट हर्षका आँशु खसेका थिए । हलो जोतेर जीवन निर्वाह गरिरहेका उनलाई मुक्त भईसकेपछि सरकारले गास बासको ग्यारेण्टी गरिदिन्छ भन्ने आश थियो । तर उनी जिउँदो छँदासम्म त्यसो हुन सकेन ।
१० बर्षअघि उनको मृत्यु भयो । पत्वाले आफु मुक्त भएको प्रमाण अर्थात् मुक्त हलिया परिचय पत्र समेत देख्न पाएनन् । उनको मृत्युपछि श्रीमती तारादेवी कोलीको नाममा “क” वर्ग (घर जग्गा केही नभएको) को परिचय पत्र बन्यो । परिचय पत्र पाएपछि घरबास पाउने आश लाएकी तारा अहिलेसम्म पनि आशैआशमा छन् । ‘परिचय पत्र त पाईयो तर पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम पाएका छैनौं’ ताराका छोरा गणेश भन्छन् ‘बुवा त परिचय पत्र नपाई बित्नु भयो, आमा पनि बिरामी भईरहनु हुन्छ, खै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएको देख्नु हुन्छ कि हुन्न् ।’ तारालाई मृगौलाको समस्या भएकाले बेला बेलामा भारत लगिरहनु पर्ने गणेश वताउँछन् । बझाङ्ग जिल्ला मष्टा गाउँपालिका–१ का सेते आउँजीसंग पनि “क” वर्गको परिचय पत्र छ । परिचय पत्र पाएको १० बर्ष पुग्न लाग्दा पनि उनले पुनस्र्थापनाको प्याकेज पाउन सकेनन् । उनी भारतमा नौकरी गरेर जाहान केटाकेटीको पेट पालिरहेका छन् ।
डोटी, के आई सिंह गाउँपालिका–५ रानागाउँका केशे टमटाले करीव ३० बर्ष अर्काको हलो जोते । हलिया मुक्तीको घोषणा भईसकेपछि पनि उनले पेट पाल्नकै लागि मालिकको हलो जोत्नु प¥यो । उनले पाँच बर्षअघि “क” वर्गको परिचय पत्र त पाए तर पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम पाएका छैनन् । मुटुको समस्या देखिएपछि केशे उपचारका लागि भारत गएका छन् । उनले आफ्नै घरमा मर्ने सपना भने अझै देख्दैछन् ।
तारा, सेते वा केशे मात्रै होइनन्, बर्षौंदेखि हातमा परिचय पत्र बोकेर पुनस्र्थापनाको आशमा बसेका धेरै मुक्त हलिया छन् । हलियाहरुको सशक्त आन्दोलनपछि सरकारले २०६५ साल भाद्र २१ गते हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको थियो । मुक्तीको घोषणा गर्दा मालिकको ऋण तिर्न नपर्ने र राज्यले मुक्त हलियाहरुको न्यायिक पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । २०६९ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले ५ बर्षभित्र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम सक्ने गरि मोडालिटी तयार गरेको थियो । तर १० बर्ष पुगिसक्दा पनि मुक्त हलिया पुनस्र्थापना भएका छैनन् ।
यस्तो छ मुक्त हलियाको तथ्याङ्क
सरकारी रेकर्ड अनुसार सुदूरपश्चिमका ९ र कर्णाली प्रदेशका ३ गरि १२ जिल्लामा मुक्त हलिया बस्छन् । हलिया मुक्तीको घोषणापछि २०६६/०६७ मा सरकारले तत्कालीन गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन गर्न आदेश दिएको थियो । धेरै स्थानीय निकायहरुले सर्वदलीय बैठकबाट हलिया नभएको निर्णय गराई पठाए । स्थानीय निकायको लापरवाहीले झण्डै १५ हजार मुक्त हलियाको बिवरण संकलन नभएको हलिया अगुवाहरुको दावी छ ।
त्यतिबेला १२ वटै जिल्लामा १९ हजार ५९ मुक्त हलिया रहेको बिवरण आयो ।नाम दोहोरिएका, एउटै घरबाट दुई भन्दा बढी नाम समावेश भएकाहरुलाई लगत घटाई सरकारले १६ हजार ९५३ जनाको नाम सार्वजनिक ग¥यो । हालसम्म एक हजार ५३८ जनालाई “क” वर्गको, ३ हजार ६६३ लाई “ख” वर्ग (अर्काको जग्गामा घर बनाएर बसेको, आफ्नो जग्गा नभएको) को, एक हजार १७२ लाई “ग” वर्ग (आफ्नो नाममा जग्गा भएको तर घर नभएर अर्कैको घरमा बसोबास गरिरहेको) को र “घ” वर्ग (घर जग्गा दुवै भएको) को ७ हजार ५७४ लाई गरि १४ हजार २४७ ले परिचय पत्र पाएका छन् । सरकारले दिएको परिचय पत्रको वर्ग नमिलेको भन्दै १०९ जनाले बिरोध गरेका छन् ।
परिचय पत्र पाएकाहरुमध्ये १३ हजार ५४६ ले मात्रै पुनस्र्थापनाको प्याकेज पाएका छन् । जग्गा खरीद र घर निर्माणका लागि दुइ हजार ३४२, घर निर्माणका लागि १ हजार १९६, जग्गा खरीदका लागि ८०३ र घर मर्मतका लागि ९ हजार २०५ जनाले सरकारबाट पुनस्र्थापना रकम पाएका छन् । मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना कार्यविधि अनुसार जग्गा खरीदका लागि २ लाख, घर निर्माणका लागि ३ लाख २५ हजार र घर मर्मतका लागि एक लाख २५ हजार रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ । तथ्याङ्क अनुसार परिचयपत्र पाएकाहरुमध्ये ७०१ मुक्त हलिया परिवार पुनस्र्थापनामा परेका छैनन् । पुनस्र्थापनामा परेकामध्ये पनि एक हजार १६१ परिवारले दोश्रो किस्ता रकम पाएका छैनन् ।
मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनामा सरकारले लावरवाही गरेको वताउँछन् हलिया मुक्ती अभियन्ता गोरखवहादुर सार्की । उनी भन्छन् ‘हामीले पटक पटक सरकारलाई मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि छुट्टै संयन्त्र र कानून वनाउन आग्रह गर्दा पनि सरकारले सुनेन ।’ उनी ५ बर्षमा सक्नु पर्ने काम १० बर्षसम्म पनि नसक्नुले राज्य मुक्त हलियाको सवालमा गम्भिर छैन भन्ने देखिएको वताउँछन् ।
स्थानीय तहमा गएको वजेट फ्रिज
मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम २०७५/०७६ देखि रोकिएको छ । नेपाल सरकारले ०७६/०७७ देखि पुनस्र्थापनाको बाँकी काम स्थानीय तहको जिम्मा लगायो । ढिलो गरि अख्तियारी आएको, कार्यविधि प्रष्ट नभएको भन्दै स्थानीय तहहरुले काम गर्न नमानेपछि दुई बर्षको वजेट फ्रिज गयो । ०७८/०७९ मा मुक्त हलियाका लागि स्थानीय तहमा पनि वजेट गएन । स्थानीय तहमा आएको वजेट दुई बर्ष लगातार फ्रिज हुनु र तेश्रो वर्ष वजेटै नआउनुले पुनस्र्थापना हुन वाँकी मुक्त हलियाहरुमा संका थपिएको वताउँँँछन राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका महासचिव मंगलवहादुर सार्की । उनी भन्छन् ‘अधिकांश मुक्त हलियाहरु रोगजारीका लागि मुग्लान पस्न वाध्य छन् ।
