फागुन २७, डोटी
सार्वजनिक यातायातमा भइरहेको मनोमानी नियन्त्रण गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयलाई ७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । आइतबार यात्रुहरूको जिउ धनको सुरक्षाको माग राख्दै पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मी रामहरि ओझाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी मार्फत गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
प्रत्येक उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएअनुरूप सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्ने यात्रुले गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्ने ओझाको माग छ । सार्वजनिक यातायातका चालकहरूको लापरबाही, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीहरूको सेटिङ र सडकको गुणस्तर लगायतका कारण यात्रुको यात्रा कष्टकर बनिरहेको ओझाले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अर्यालले डोटीको हकमा डोटीका प्रहरी प्रमुख तथा ट्राफिक प्रहरी प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन् । साथै उनले ज्ञापन पत्र यथाशीघ्र गृह मन्त्रालयमा पठाउने बताए ।
ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित मागहरू
१. सार्वजनिक यातायातका साधनहरूले क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर यात्रुहरू बोक्ने गरेका कारण यात्रुहरूले कष्टपूर्ण यात्रा गर्नु परेको छ । त्यसैले सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारी साधनलाई कारबाही गरी सवारी इजाजत रद्द गरिनु पर्ने ।
२. ट्राफिक प्रहरीले तोकिएको क्षमता भन्दा बढी यात्रुहरू बोक्ने सवारी साधनलाई कुनै कारबाही नगर्ने, उल्टो केही रकम घुस खाइ छोड्ने गरेका छन्। यस्ता ट्राफिक प्रहरीहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने ।
३. सार्वजनिक यातायातको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
४. यात्रुहरूलाई सडक यातायात सुरक्षा सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
५. कतिपय सवारी साधनहरूले तोकिएको गन्तव्यमा नपुर्याई बाटोमै यात्रुहरूलाई अलपत्र पार्ने गरेका छन् । यस्ता सवारी धनी र चालकलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनु पर्ने ।
६. प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा यातायातका साधनहरू सडकमै पार्किङ गर्ने, बस काउन्टरबाट टिकट नकाटी बिचौलियाहरूबाट टिकट काट्ने, बिच बाटोबाट चढ्ने व्यक्तिहरूलाई टिकटै समेत नदिने लगायतका समस्याहरूको समाधानका लागि यथाशीघ्र प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने ।
७ गाडीवालाहरूले होटेल व्यवसायीसँग मिलेर यात्रुहरूलाई गुणस्तरहीन खाना खुवाउने गरेको हुँदा यस्ता कुराहरूलाई न्यून गर्न पहल गरिदिनु पर्ने ।
