डोटीका स्थानीय तहहरुले किसानहरु सूचीकृत गर्ने काममा उदाशिनता देखाउँदा उक्त कार्यक्रम लागु हुन सकेको छैन् । सरकारले २०७७ सालमै सुरु गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रममा डोटीबाट न्यून संख्यामा मात्रै किसान सूचिकरण भएका छन् ।
कृषिसम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने, किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र कृषिमा दिइने अनुदान व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले किसान सूचीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको कृषि सूचना प्रशिक्षण केन्द्रका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत चेतबहादुर रोकायाले बताए । उनले भने ‘ ‘किसान सूचीकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ, यसका लागि विगत तीन वर्षदेखि लगातार सशर्त अनुदान आए पनि रहेको छ’, रोकायाले भने, ‘तर, डोटी जिल्लामा काम हुनसकेको छैन, स्थानीय तहहरुले तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने देखियो ।’
उनले काम नहुँदा बजेटसमेत फ्रिज हुने गरेको बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ भित्र देशका सबै किसानलाई सूचीकरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा यस जिल्लामा कामै सुरु नहुनु दुःखद भएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
‘देशले लिएको विकासको लक्ष्य पूरा गर्न तथ्य(तथ्यांकमा आधारित योजना हुनुपर्छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा सुधार नभएसम्म सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।’
उनले कृषि क्षेत्रको सही तथ्याङ्क जुटाउन किसानको सूचीकरण अति आवश्यक रहेको वताए ।
आइतबारदेखि डोटीको सिलगढीमा सुरु भएको दुईदिने किसान सूचीकरण तथा तथ्याङ्क अद्यावधिकसम्बन्धी गोष्ठीमा कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीका प्रमुख गंगादत्त अवस्थीले किसानहरुको सूचीकरण हुन नसक्दा कृषिसम्बन्धी एकिन तथ्याङ्क आउन नसकेको बताए ।
‘गत पुसमा सम्पन्न जिल्लासभाले किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो’, अवस्थीले भने, ‘तर पनि यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’
उनले स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृत र कृषि शाखा प्रमुखहरुलाई किसान सूचीकरणबारे प्राविधिक ज्ञान दिन गोष्ठी आयोजना गरिएको बताए ।
डोटीमा अधिकांश कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको बताउँदै प्रमुख अवस्थीले भने, ‘जमिन बाँझो छ, युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।’
उनले कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइको अभाव रहेको समेत जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा कृषि सूचना प्रशिक्षण केन्द्रका पशु चिकित्सक डा। सञ्जीव पण्डितले हालसम्म देशभरका १५ लाख ३१ हजार २८५ किसानको सूचीकरण भइसकेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘तीमध्ये चार लाख २१ हजार ९७५ जना किसान प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् । डा। पण्डितले सुदूरपश्चिममा हालसम्म एक लाख ४६ हजार १०५ जना किसान सूचीकृत भएको र ४६ हजार ६८४ जना प्रमाणित भएको बताए ।
