सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको बर्खास्ती माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । आइतबार दायर रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीका वारेस गोविन्द चौधरीले चार विपक्षी कायम गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख र उनको कार्यालय तथा मुख्यमन्त्री सोडारी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध रिट दायर भएको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २२ चैतमा राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका थिए । २ वैशाखभित्र दाबी पेस गर्न सूचना प्रकाशित भएअनुसार नागरिक उन्मुक्तिका तर्फबाट लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेस गरेका थिए । ४ वैशाख पुनः दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आह्वान गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सोडारीको दाबी परेपछि उनको नियुक्ति भएको थियो ।
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गरेको उन्मुक्ति पार्टीमा संसदीय दलको नेताकै विषयमा विवाद छ । पार्टीको नेतृत्वकै विषय पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीचको पार्टीको अध्यक्षता तथा निर्णयको वैधानिकताको परीक्षण सर्वोच्चले टुंग्याइसकेको छैन । यो रिट पनि उक्त विवादकै एक पाटो हो ।
निवेदक चौधरीले रिटमा भनेका छन्, ‘म निवेदकलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मेरो दलले लेखेको पत्रबाट मेरो बहुमत पुगी सोमा नियुक्त हुन संवैधानिक योग्यता पुगिसकेको र सोले कानुनी आकार ग्रहण गरिसकेको स्पष्ट सिद्ध भइसकेको अवस्थामा कथित अन्य कुनै दाबीले संशय पैदा गरेको अवस्था थियो भने संसदीय दलको नेता वा सम्पूर्ण सभासदहरूलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई समर्थनको सनाखत गराउनुपर्ने हुन्थ्यो, विपक्षीले सो कार्य गर्नुभएन ।
आत्मनिष्ठ आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिएन भन्दै अर्को आह्वान प्रकाशित गर्नुभएको छ । यसप्रकार प्रारम्भ गरिएको संवैधानिक प्रक्रिया बीचैमा अवरुद्ध गरी अजमाइसी आधारमा अर्को आह्वान प्रकाशित गर्ने र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने एकै हुने अधिकार संविधानतः विपक्षीहरूलाई प्रदत्त छैन । विपक्षी प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक सीमाको अतिक्रमण गर्नुभएको छ ।’ संविधानअनुसार दुईपटक उही धाराअनुसार मुख्यमन्त्री पदमा आह्वान गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई नरहेको भन्दै सोडारीको नियुक्ति खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
