डोटी- लैङ्गकि हिंसा अन्त्यका लागि १६ दिने अभियानको अन्तिम दिन शुक्रबार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा डोटीका अधिकांस महिलाले समस्या समस्या कै रुपमा सिमित रहेको गुनासो गरेका छन् ।
हरेक बर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म लैङ्गकि हिंसा अन्त्य गर्नका लागी अभियान नै संचालन गरिने गरिएको छ। यो बर्ष पनी “घर बाटै सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं” भन्ने नाराका साथ लैङ्गकि हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्लाको शिखर नगरपालिका ६ तलकोटकी लक्ष्मी बि क ईज्जत् जान्छ भन्दै समाजको डरले महिनौ हिंसा सहेर बस्नु परेको बताउछिन् ।१६ दिने लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा भक्कान्नीदै उनले उक्त कुरा बताईन । पीडा असह्य भए पछि अहिले उनी विभिन्न न्यायीक निकायमा धाउदै न्यायको खोजिमा छन् । बिबाह गरेर श्रिमान विदेश गएपछि घरका सदस्यले विभिन्न बाहानामा गालि गर्ने, खाना नदिने लगायतका असह्य ब्यबहार भाग्नु परेको उनी बताउँछिन् ।
भक्कानिदै लक्ष्मिले भन्छिन् “बच्चा नभएको भन्दै डिभोर्ष गर्नुपर्छ भनेर श्रिमानको दवाव सहनु परेको छ, म एक्लैले कहाँ जानु उहाँ बाहेक अरु म कल्पना पनी गर्न सक्दिनँ, यदि डिभोर्ष गर्नुपरे आत्मा हत्या गर्नु बाहेक अरु बिकल्प छैन, पर पुरुष संग सम्बन्ध राखिस भन्दै आरोप लगाउदा यो मन कति दुख्छ, यहाँ म जस्ता पिडितका कुरा कस्ले बुझ्छ हामीले कहाँ गएर न्याय पाउछु, जति न्यायिक निकायमा जादा पनी पिडामा मलम कसैले लगाईदिदैनन ।”
त्यस्तै दिपायल सिलगढी नगरपालिका सात पाकरीकी खुसि बिष्ट पनी श्रिमानले दोस्रो बिबाह गरेपछि अहिले एक्लै बस्नु परेको बताउनु हुन्छ । श्रिमानले बहुबिबाह गरेपछि बोल्न समेत मान्दैनन् , न्यायीक निकायमा धाउदा धाउदा थाकि सके न्याय पाएको महसुस भने कहिल्यै भएन खुसि भन्छिन् ।
उनी मात्रै होईन कार्यक्रममा आएका दर्जनौं महिलाहरुले श्रिमान बाट पिडित हुनुपरेको गुनासो पोख्नु भएको थियो।
सरकार फरिन्छ, नेता फेरिन्छन, तर जनताका समस्या भने कहिल्यै फेरिदैनन । मेलमिलाप केन्द्र होस या न्यायिक समिति, पुलिस प्रशासन होस या अदालत कसैले पनी पिडित महिलाहरुलाई न्याय दिलाउन सकेका छैनन्।पछिल्लो समयमा डोटीमा महिला हिंसा सम्बन्धिका घटना बढ्न थालेका छा्। महिला हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले काम गरेपनी प्रभावकारी हुन सकेको छैन्। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा अहिले न्यायिक समिति, अदालत, प्रहरी प्रशासन भए पनी पिडित ब्यक्तिको समस्या उस्तै रहेका छन्।
