नेपालको निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतको दरले बढेको छ । शुक्रवार ललितपुरमा सार्वजनिक भएको निजामती सेवामा समावेशिताको स्थिति न्यून रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो । १५ वर्षमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतको हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १ सय ३६ वर्ष लाग्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । सन् २०१२ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको निजामती सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको प्रतिनिधित्व ६२ दशमलव ९ प्रतिशत र त्यही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १० दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१ दशमलव २ र १५ दशमलव ६ प्रतिशत देखिएको छ ।
तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२ दशमलव ५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ । यस स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २ सय १० वर्ष लाग्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
