
डोटी : मजदुरीका लागि भारत गएकाहरूको अब वडामै तथ्याङ्क राख्नु पर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालले डोटीको सिलगढीमा आयोजना गरेको भारतमा श्रम गर्न जाने नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार अवस्था अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले उक्त कुरा बताएका हुन् । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमनलाई जोडेर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा रोजगारीका लागि भारत गएकाहरूको यकिन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग नरहेको कुरामा जोड दिँदै तथ्याङ्क राख्न स्थानीय सरकार जागरूक बन्नुपर्ने सहभागीले बताए ।

रोजगारीको लागि भारत गएका केही नागरिक सम्पर्कमा नआउने (वेपक्ता हुने), गरिएको श्रमको ज्याला नपाउने, ठगिने, विभिन्न आरोपमा जेल बस्नु पर्ने, पाएको पारिश्रमिक घर पठाउँदा कठिनाइ भोग्नु पर्ने तथा भारत जाँदा र नेपाल फर्किदा सीमा नाकामा विभिन्न समस्या झेल्नु पर्ने लगायतका थुप्रै समस्या भोग्ने गरेका छन् । यस्ता नेपाली श्रमिकका समस्याहरू न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ र समस्या समाधान गर्न कसको दायित्व कति रहने लगायतका विषयमा कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो ।


हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालले सीमा नाकाहरूबाट भारत गएकाहरूको तथ्याङ्क लिने, भारत गएर वेपक्ता भएका परिवारको अवस्था कस्तो छ, श्रमका लागि भारत जानेहरूले के–कस्ता समस्या भोग्ने गरेका छन्, उनीहरूका समस्या समाधान के कति भइरहेका छन् र कसले गरिरहेका छन् लगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालका उपसचिव हरि ज्ञवालीले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालका उपसचिव हरि ज्ञवाली, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्रा. डाक्टर गोविन्द सुवेदी, डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर विष्ट, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी भोला भट्ट, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
