डोटी : राष्ट्रिय दलित नेटवर्क र सम विकास केन्द्र डोटीको संयुक्त आयोजना तथा दलित भूमि अधिकार युनियनसँगको सहकार्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४ औ मुक्त हलिया दिवस मनाइँदै छ । दिवसको अवसरमा शनिवार डोटीको सिलगढी र शिखर नगरपालिकामा भूमिहीन दलित र मुक्त हलियाका सवालमा छलफल गरिनुका साथै डडेल्धुराको तुफानडाडामा एक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ जिल्लाका सहभागी थिए ।
१० गतेबाट सुरु भएको कार्यक्रम १९ गते सम्पन्न हुने सम विकास केन्द्र, डोटीका अध्यक्ष अधिराज बि।सिले बताएका छन् । भाद्र १० गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लाका १८ पालिकामा भूमिहीन दलित तथा मुक्त हलियाका लागि भूमि अधिकार क्याराभान २०७९ बारे जानकारी गराइएको थियो । ११ देखि १४ गतेसम्म स्थानीय स्तरका भूमिहीन दलित तथा मुक्त हलिया जनसङ्गठनहरूका बैठक मार्फत क्याराभानका लागि सहभागी छनोट गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
१५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लाका १८ वटा पालिकाहरूमा गठन भएका भूमिहीन दलित तथा मुक्त हलिया जनसङ्गठन मार्फत विभिन्न माग राखी स्थानीय सरकारलाई एकै समयमा ज्ञापन पत्र पेस गरिएको दलित भूमि अधिकार युनियनका महासचिव श्याम सुनार बताए । त्यस्तै १७ गते बेलुका सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ वटा जिल्लाहरू दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम र बाजुरा सदरमुकामबाट कोणसभाको आयोजना गरिएको थियो ।
१९ गते बिहान ८ बजे धनगढीको चौराहाबाट रयाली सहित १४ औँ मुक्त हलिया दिवसको सन्दर्भमा भूमिहीन दलित तथा मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको सवाल र राज्यको दायित्व विषयक सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी धनगढी घोषणा पत्र सहित भूमिहीन दलित तथा मुक्त हलिया भूमि अधिकार क्याराभान २०७९ को समापन गरिनेछ ।
क्याराभानको मुख्य उद्देश्य आगामी प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रहरूमा दलित भूमिहीन र मुक्त हलियाहरुको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि आम रूपमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ मा भएको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि दबाब सृजना गर्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लाका विभिन्न राजनितिक दलहरू, सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, पत्रकार र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय कायम गर्दै भूमिहीन दलित र मुक्त हलियाका लागि भूमि अधिकार क्याराभान २०७९ मा ऐक्यबद्धता कायम गराउने रहेको छ ।
