कर्ण चन्द कार्तिक १६, धनगढी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८० स्थानीय तहमा राजश्व सुधार योजना निर्माण गरिएको छ । स्थानीय तहमा करको दायरा फराकिलो बनाई राजश्व बृद्धी गर्ने उदेश्यका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्धारा स्थानीय तहको राजश्व सुुधार योजना तयार गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टुवराज पोखरेलले बताए । पोखरेलले भने ‘नेपालको संबिधानले केही कर उठाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ, नयाँ अभ्यासमा रहेका स्थानिय तहलाई संस्थागत कर उठाउन सहयोग गर्न योजना निमार्ण गरिएको हो ।’
प्रदेशमा सञ्चालित बिभिन्न कार्यक्रम मार्फत ८८ वटा स्थानीय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश तथा स्थानिय शासन सहयोग कार्यक्रमबाट ७०, साझेदारीबाट ६ र जिआईजेटको सहयोगमा ४ गरी ८० स्थानीय तहको राजश्व सुधार योजना तयार गरिएको हो । यस प्रदेशका ८ वटा स्थानिय तहको मात्र योजना निमार्ण हुन बाँकी रहेको छ ।
राजश्व सुधार योजनाले स्थानीय तहमा कर उठाउने तथा परिचालन गर्नमा सहयोग हुने प्रदेश तथा स्थानिय शासन सहयोग कार्यक्रममा योजना अनुगमन तथा प्रतिबेदन बिज्ञ एम गिरीले बताए । गिरिले भने ‘स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउँदै लैजाने उदेश्य हो, आफ्नो भित्र रहेका करका दायरा फराकिलो पार्ने र नयाँ करका क्षेत्रको पहिचान गर्दा स्थानीय तहको नयाँ आर्थिक स्रोतको पहिचान पनि हुन्छ ।’
केन्द्रीय तथा प्रदेशको स्रोतमा परनिर्भता भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहका लागी केही मात्रै भए पनि राजश्व संकलनमा सुधार हुने अपेक्षा छ । राजश्व सुधार योजना निमार्ण भए पछि एकिकृत रुपमा करको संकलन गर्न सहज भएको चौरपाटी गाउँपालिका अछामका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धनबहादुर थापाले बताए । थापाले भने ‘ बजेट तयार गर्दा करका दायरा फराकिलो पार्न र एकिन राजश्व अनुमान गरि योजना बनाउन सहज भएको छ र कर पनि बृद्धी भएको छ ।’
प्रदेशका प्रदेश तथा स्थानिय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) अन्तरगत कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधीको क्षमता बिकास, निती निमार्णमा सहयोग, शुसासन प्रर्बद्धन गर्न काम हुँदै आएका छन् ।
