डोटी : स्थानीय तहमा कार्यरत दश जना कर्मचारीले मात्र आवेदन दिन पाउने गरी लोकसेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ । सूचना नं. १०५४/०७९–०८० मार्फत दश जना स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको नाम ठेगाना र कार्यरत कार्यालय समेत उल्लेख गरी आवेदन दिनका लागी सूचना आव्हान गरेको हो ।
विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत दश जना कर्मचारीले कार्यरत कर्मचारीको हकमा ३५ वर्षको हदबन्दी नराख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवा ऐन २०४९को दफा १०(१)(ग) को ३ बमोजिम सुविधा पाउने भएकाले अन्य कारण वा ब्यहोराबाट अयोग्य नदेखिएमा निवेदकहरूलाई ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको भन्ने सम्म कारणबाट विज्ञापन नं. १६६९२/०७९/०८० देखी १६७०५/०७९/०८० सम्मका विज्ञापन अनुसारको पदका लागी उम्मेदवार हुन तथा परीक्षामा सामेल हुन दिनबाट नरोक्नु नरोकाउन भनी सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि लोक सेवा आयोगले दश जनाले मात्रै आवेदन दिन पाउने गरी किटानी सहित सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
रिट निवेदन गर्ने दश जनाका लागी मात्रै परीक्षामा आवेदन दिन पाउने गरी गरेको फैसलाले स्थानीय तहमा कार्यरत अन्य कर्मचारीलाई विभेदपूर्ण फैसला भएको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतबहादुर चन्दले बताए । चन्दले भने ‘निवेदक दश जनालाई मात्रै सम्बोधन गरी आयोगबाट सूचना प्रकाशन गर्ने कार्य स्थानीय तहमा कार्यरत अन्य कर्मचारी माथि अन्याय हो, उमेर पुगेका अन्य कर्मचारीले आवेदन दिन पाउने वा नपाउने भन्ने केही खुलेन, यो सूचनालाई आधार मान्ने हो भने हरेक विज्ञापनमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने अवस्था छ ।’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र लोक सेवा आयोगको सूचनाले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी माथि विभेद भएको बताउँदै आएका छन् ।
