किरण धामी, डोटी
उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भन्ज्याङ जोड्ने सडक पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताउनु भएको छ । बिहीबार डोटी प्रादेशिक महोत्सव २०७९ को उद्घाटन गर्दै उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशको रणनीतिक उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक निर्माणका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । “यहाँका राजनीतिक दल र जनसमुदायको एउटै जनचानामा यही मार्ग पाएको छु, उहाँले भन्नुभयो, त्यसैले यस क्षेत्रको विकासका लागि मैले पहिलो प्राथमिकता धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भन्ज्याङ सडकलाई लिने छु ।” उहाँले डोटीको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भन्ज्याङ सडक योजना पुरा गर्न उच्च पहलकदमी चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
महोत्सव उद्घाटनको लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत डोटी पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले दिपायल विमान स्थलमा यहाँको विकासको अवस्था बारे बुझेका थिए । समग्र विकासको जानकारी गराउँदै राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गर्न र राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाको सूचिमा समावेश गर्न माग पत्र दिएका छन् । यो सडकको २०७४/०७५ बाट सरकारले डोटीको बिपिनगरमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरी काम अगाडी बढाएको थियो । तर चालु वर्षमा सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेन । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले रकम नपाउँदा मजदुरले समेत ज्याला पाउन सकेका छैनन् ।
यसैबिच मन्त्री श्रेष्ठले सहजपुर बोगटान दिपायल सडकको काम पनि अगाडी बढाइने बताए । उनले भने, एक्जिम बैङ्क अफ इन्डियाको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको यो सडकको बाँकी काम तीव्र रूपमा गर्न पहल गरिने छ । “यहाँ आउनु भन्दा अगाडी भारतीय सम्बन्धित अधिकारीसँग सडकको बारेमा छलफल भएको थियो, मन्त्री श्रेठले भने, हाम्रो मन्त्रालय र विभागका साथीहरूसँग पनि यो सडको बारेमा कुरा भएको थियो, सम्बन्धित सबै पक्षसँग समन्वय गरेर यसको निर्माणमा तीव्रता दिइने छ ।”
मन्त्री श्रेष्ठले डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नम्बर १० र ११ जोड्ने बानेडुग्रीसैनस्थित सेती नदीमा निर्माणाधीन मोटरेवल पुलको काम बारे पनि चासो राखेका छन् । “९ वर्ष देखि निर्माण प्रक्रिया सुरु गरी अहिले केही पिलर मात्र ठड्याएर अलपत्र अवस्थामा छ, उनले भने, आजै मैले सम्बद्ध अधिकारीसँग जानकारी दिन भनेको छु, यसबारेमा थप बुझ्ने छु ।” यस्तो समस्या डोटीको मात्रै नभएर देशकै भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले निर्माणको काम लिएर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रणालीको अन्त्य गर्न तर्फ सरकार केन्द्रित भएको बताए । समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई सुरुमा सुझाउने र त्यति गर्दा पनि भएन भने सम्झौता रुद्ध गरिने उनले बताए ।
निर्माणाधीन पुल ३ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने गरी २०७१ असार २९ गते निर्माण कम्पनी पप्पु राजेन्द्र जोइन्ट भेन्चर (जेभी) सँग सम्झौता भएको थियो । काम सुरु भएको करिब ९ वर्ष भइसक्दा पनि पुलको काम २२ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले यही फागुन २५ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा करिब ९९ प्रतिशत मत पाएकाले त्यो समर्थनलाई सम्बोधन हुने गरी माओवादी केन्द्र अगाडी बढ्न चाहेको छ । हाल गठबन्धनमा रहेका सबै दलसँग पनि माओवादीले यो कुरा प्रस्ट राखिरहेको उनले बताए ।
