जिल्ला प्रशासन डोटीको अतिरिक्त निर्देशनले सेवाग्राहीलाई सास्ती

कर्ण चन्द  चैत्र ३, डोटी
१० बर्षको कलिलो उमेरमा कामको खोजीमा भारत गएका बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–६ गगुडा कटैगाउँका भिमबहादुर भूलले ११ बर्ष पहिले भारतमै हिन्दु परम्परा अनुसार बिवाह गरे । बिभिन्न समयमा घर आउने जाने गरेको भए पनि भिमबहादुरलाई नागरिकताको खासै आबश्यक परेन र बनाएनन् । ३९ बर्षिय भिमबहादुर बिहिबार बशंजका आधारमा नागरिकताका लागी सम्पूर्ण कागजात सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी पुगे तर उनले नागरिकता पाउन सकेनन् । प्रशासनले उनलाई सरजमिन मुचुल्का प्रहरी मार्फत बुझेर मात्रै दिन सकिने भनेपछि उनी गाउँ फर्किए । चार जना छिमेकी दाजुभाई लिएर सरजमिन मूचुल्का बनाई माग्न चवराचौतारा प्रहरी चौकीमा पुगे । यसरी फर्कने भिमबहादुर एक्ला भने होईनन् शुक्रबार रितपुर्वक कागजात पु¥याइ प्रशासनमा पुगेकी पुर्बिचौकी गाउँपालिका–४ सानागाउँकी धना जोशीलाई पनि उसैगरी फर्काइयो । दैनिक रुपमा यसरी सेवाग्राही फर्किरहन्छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले २०४८ भन्दा पहिलाको जन्ममिती भएका हरेक ब्यक्तीलाई प्रहरी सरजमिन मुचुल्का अनिवार्य गरेको छ । नागरिकता ऐनमा उल्लेख भएको मापदण्ड पुरा हुँदा पनि अतिरिक्त कागजात खोजेर सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने गरेको दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिब कृष्ण बिकले बताए । सचिब बिकले भने ‘वडा अध्यक्ष वा जनप्रतिनिधीले नागरिकता दिन अनुसूचि फराम भरी प्रमाणीत गरिसकेपछि फेरी प्रहरी मार्फत बुझ्न लगाउने कार्य कानुनी र ब्यबहारिक दुबै हिसाबले त्रृटीपुर्ण छ ।’ उनले थपे ‘सरजमिन गर्ने बित्तिकै नागरिकता दोहोरो पर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भएन् किन की उस्ले नागरिकता लिए नलिएको एकिन जानकारी छिमेकीलाई हुन्छ नै भन्ने पनि छैन्, उनै जनप्रतिनिधीले सिफारिस गर्ने उनैले फेरी सरजमिन बसेर मुचुल्का उठाउनु पर्ने ?।’ प्रक्रीया पुगेर पनि सरजमिन मुचुल्का चााहिने भने पछि घर फर्कँदै गरेका बमबहादुर भूलले भने ‘ सरकारले रोजगारी दिँदैन्, गर्जो टार्नँ भारत गएँ यत्ती बर्षपछि स्वदेशको नागरिकता लिन आएँ नागरिकता दिन पनि कन्चुस्याँई गरेजस्तो लाग्यो ।’ उनले भने ‘पेटपाल्न भारत गएका हामीलाई राज्यले केरकार गरेर दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो ब्यबहार भयो ।’
जनप्रतिनिधीको सिफारिस र आबश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात पुगेपछी जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निबेदकले नेपाली नागरिकता लिएको छ /छैन्, नेपाली नागरिकता नलिएको भए हालसम्म नलिनुको कारण के हो ? सरजमिन मुुचुल्का गरी पठाईदिन पत्राचार गर्ने गरेको छ । प्रहरी कार्यालयले सरजमिनका लागी नजिकमा हरेको प्रहरी कार्यालय मार्फत सर्जिवन गर्ने गरेको छ ।


दोहरो नागरिकता लिएको हुन सक्ने भएका कारण प्रहरी मुचुल्का अनिवार्य गरिको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले बताईन् । उनले भनिन् ‘केही ब्यक्तीले दोहरो नागरिकता लिएको देखियो त्यसैले सरजमिन मुचुल्का बाध्यकारी हो ।’ नागरिकता ऐनमा उल्लेख नभएका भन्दा जन्म मितीकै आधारमा अतिरित्त कागजात किन मागेको भन्ने प्रश्नमा प्रजिअ श्रेष्ठले भनिन् ‘हामीलाई शंखा लाग्यो गयौँ ।’

Sayalb

सेवाग्राहीलाई दुःख दिनु गतल : जनप्रतिनिधी
सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियतका साथ प्रशासनले अतिरिक्त निर्देशन दिन नहुने जनप्रतिनिधीको घारणा छ । सदूरपश्चिम गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले भने ‘नागरिकता ऐन अनुसार, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधीको सिफारिसका आधारमा नागरिकता दिनु पर्छ, जनप्रतिनिधीको सिफारिस माथी प्रशासनले अबिश्वास गर्ने कार्य गर्नु भएन, मुचुल्कामा फेरी जनप्रतिनिधी नै बस्न पर्ने त हो ।’ उनले थपे ‘यहाँ अधिकांश बंशजका आधारमा नागरिकता दिने मान्छे हुन्छन् सिमानामा भएका जिल्ला जस्तो समस्या छैन् ।
प्रशासनले सहजरुपमा सेवा दिनुको सट्टा प्रक्रीया थप झनझटिलो बनाउने कार्य गरेको पुर्बिचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रशाद उपाध्यायले बताए । उपाध्यायले भने ‘हाम्रो पालिकाका पनि धेरै जनालाई फर्काइको मैले पनि जानकारी पाएको छु यस बारेमा प्रजिअसंग कुरा गर्ने तयारीमा छौँ । सेवा सहज सरल हुनुको सट्टा झनझटिलो बनाउने कार्य प्रति नागरिकहरुले असन्तुष्टी छ ।


नागरिकता लिन २५ हजार खर्च
जिल्ला प्रशासनले नागरिकता लिने पक्रीया झनझटिलो बनाउँदा डोटी जिल्लाको ग्रामिण क्षेत्रका ब्यक्तीले पच्चिस हजारसम्म खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता छ । बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–३ कानाचौरका नैनसिं बोहराले भने ‘मेरो गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न प्रतिब्यक्ती दुई हजार भाडा छ साक्षी र आफु चार पटक ओहरदोहर गर्दा १६ हजार गाडीभाडामा जान्छ खाना बस्न नौँ हजार मात्रै राख्ने हो भने पनि कम्तीमा पच्चीस हजार चाहिन्छ, एक साधारण ब्यक्तीले नागरिकता लिन सक्ने अबस्था रहेन ।’ गाउँबाट जनप्रतिनिधीको सिफारिस सहित सबै पक्रीया पुगेर प्रशासनमा निबेदन दिने, फेरी प्रशासनले मुचुल्का उठाउन गाउँ फर्काउने गरेको छ ।
आवश्यक योग्यता प्रक्रीया पुगेर नागरिक हुन आउने ब्यक्तीलाई थप समय र आर्थिक ब्ययभारमा पार्ने कार्य गर्नु मानब अधिकारको समेत उलंघन भएको जिल्ला स्तरिय मानब अधिकार सञ्जालका संयोजक नवराज जोशीले बताए । जोशीले भने ‘ मान्छेलाई यसरी झुलाउने काम गर्नु मानब अधिकारको ठाडो उलंघन हो ।’

Shaileshwori
Loading...