शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना भएको छ ।
खासगरी पुराना राजनीतिक दलहरूको जनवर्गिय सङ्गठनमा शिक्षक सङ्गठन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्गठनको रूपमा काम गर्दै आएको छ । जुन जनवर्गिय सङ्गठनलाई ट्रेड युनियन अधिकार अनुरूप चलाइएको भनिँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरूको कतिपय समितिहरूमा शिक्षकहरूको सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्छ । यसर्थ शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयलाई आम रूपमा बोल्ड निर्णयको रूपमा पनि लिइएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरू र शिक्षकहरू भने यो निर्णयको समर्थनमा देखिएका छन् ।
सत्तारुढ दलकै नेताहरूले शिक्षकहरूलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्ने सम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप नभएको बताइरहेका छन्
