
शिव ओली
पुस १३, डोटी । डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा छाउपडी गोठमुक्त अभियान सञ्चालनमा छ । लामो समयदेखि सामाजिक रूपमा कायम रहेको कुप्रथा छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित गत वर्षबाट छाउपडी गोठमुक्त अभियान सुरु गरिएको हो । जस अन्तर्गत शनिबार र आइतबार जोरायल गाउँपालिका–२ को मेलखोला, चौड र राजीपुर टोललाई छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गरिएको छ ।
सरोकारवाला निकायहरूसँग हातेमालो गर्दै जोरायल गाउँपालिकालाई छाउपडी गोठमुक्त पालिका घोषणा गर्ने तथा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य सहित छाउपडी गोठमुक्त टोल घोषणा गरिएको सामुदायिक विकास मञ्च (सिडिएफ)का कार्यक्रम संयोजक गिरिराज पाठकले जानकारी दिए । सिडिएफ नेपाल डोटीको आर्थिक सहयोग, जोरायल गाउँपालिकाको समन्वय तथा वडा स्तरीय बाल अधिकार समिति, वडा नं. २ को आयोजनामा छाउपडी गोठमुक्त अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वडा अध्यक्ष वीरबहादुर दर्लामीले मुलुक विकासको गतिमा धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा पनि महिलालाई पशु सरह छाउपडी गोठमा बस्न बाध्य पार्ने अमानवीय प्रथा अझै कायम रहनु दुःखद रहेको बताए । उनले छाउपडी प्रथाका कारण अकालमै ज्यान गुमाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले छाउपडी प्रथा अभ्यास गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने तथा बालविवाह गर्नेहरूलाई स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधा रोक्का गरिने चेतावनी समेत दिए ।

वडा स्तरीय बाल अधिकार समिति वडा नं. २ की अध्यक्ष तथा वडा सदस्य मिना देवी विकको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, आमा समूह, महिला अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
छाउपडी जस्तो कुप्रथाको अन्त्य गरी महिलाको सम्मान, स्वास्थ्य र अधिकार सुनिश्चित गर्न अभियानलाई निरन्तरता दिइने आयोजकले जनाएको छ । छाउपडी टोल मुक्त अभियानमा सहयोग पुर्याउने मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था, फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था बुडर शाखा, इलाका प्रहरी कार्यालय बुडर, जोरायल एफएम र बाल अधिकार समिति सदस्य गङ्गा मल्ल लाई प्रशंसा पत्र सहित सम्मान गरिएको थियो ।
गत वर्ष जोरायल गाउँपालिका-६ बगिडा, कफलतडी, डांडागाउँ र गाबरलाई छाउपडी गोठमुक्त टोल घोषणा गरिएको थियो । के.एन.एच जर्मनीको सहयोगमा सामुदायिक विकास मञ्च (सिडिएफ) नेपालद्वारा जोरायल गाउँपालिकामा सञ्चालित महिला सशक्तीकरण तथा बाल अधिकार संरक्षण कार्यक्रमले निरन्तर रूपमा बालबालिका र बाल संरक्षणका सवालमा काम गर्दै आएको छ ।
