पौराणिक कथा ‘महाभारत’ की एक पात्र द्रोपदीले इन्द्रप्रस्तको सभाभवनमा भनेको बचनको बदला लिन दुर्योधन नामका पात्र व्याकुल हुन्छन् । उनी यस बिषयमा आफ्ना मामा शकुनीसंग सल्लाह गर्छन् । शकुनीको सल्लाह अनुसार कौडा ९जुवा० मा छल गरेर पाण्डवहरुको धन लुट्ने र उनीहरुलाइ बेईज्जत गर्ने योजना बन्छ । सोही अनुसार जुवाका लागि पाण्डवहरुलाई बोलाईन्छ । जुवामा छल गरेर पाण्डवहरुको राज्य समेत दुर्योधनहरुले जित्छन् । अन्ततः दुर्योधनले द्रोपदीलाइ जुवाको दाउमा राख्न युधिष्ठिरलाइ उस्काउँछन्, धर्मराज युधिष्ठिरले दाउ लाउछन् र द्रोपदी समेत हार्छन् । त्यसपछि दुर्योधनले इन्द्रप्रस्थ सभाभवनमा आफुलाई “अन्धाको छोरा अन्धा नै हुन्छ” भनेको बचनको बदला लिन द्रोपदीलाइ सभामै निबस्त्र वनाउन उनको धोती तान्न लगाउँछन् । यसैलाई प्रसंगलाई “द्रोपदीको चीर हरण” भनिन्छ ।
पौराणिक कथाको यो प्रसंग अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि धेरै प्रसंगसंग मेल खान्छ । शासकहरूको बदलाभावले पटक पटक संसदीय व्यवस्थाकै चीर हरण हुने गर्छ । फरक के छ भने महाभारतको कथा अनुसार द्रोपदीको लाज जोगाउन अर्का पात्र कृष्ण आएका थिए तर यहाँ लोकतन्त्रको लाज जोगाउन कोही आउँदैनन्, उल्टो धोती तान्ने हातहरूनै बढी हुन्छन् ।
महाभारतका दुर्योधनहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पनि पटक पटक सक्रिय हुन्छन्, संसदीय व्यवस्थाको चीर हरण गर्नका लागि । पछिल्लो समयमा देखिएको “बदलाभाव”को लडाईले यो कथाको प्रसंग याद आयो । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा देखिएको किचलोले ‘द्रौपदी’ भन्ने पात्रको चीर हरण त भईरहेको छैन तर, संसदीय व्यवस्थाको भने अवश्य चीर हरण भईरहेको छ ।
अव प्रसंगतिर लागौं,
नेपालको संविधानले संघीय सरकारको वजेटको हकमा निश्चित मिति तोकेको छ । जेठ १५ गते संघीय संसदमा आगामी बर्षको वजेट पेश हुनै पर्ने हुन्छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा संविधानमा त्यस्तो ‘कट्अफ डेट’ को व्यवस्था छैन । संघीय कानुन अन्तरसरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको वजेट असार १ गतेभित्र प्रदेश सभामा पेश भईसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार तत्कालीन सरकारले प्रदेश सभामा तोकिएकै समयमा वजेट पेश गर्यो पनि । तर, वजेटमा तत्कालीन सत्ता साझेदारभित्रै र प्रतिपक्ष दलले तिव्र आलोचना गरेपछि तोकिएको समयमा ९असार मसान्तभित्र० सभाबाट बजेट पारित त भएन नै, त्यही वजेटका कारण तत्कालीन सत्ता गठवन्धन पनि भत्कियो र नयाँ सरकार बन्यो । आफु सरकारमा भएका बेला आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरू समेत संलग्न भएर ल्याएको वजेटमा आफ्ना योजना परेन भनेर संसदमा वजेटमाथी छलफलनै हुन नदिनु र सोही बिषयलाइ सरकार परिवर्तनको कारण वनाउनु संसदीय व्यवस्थाको चीर हरण हो ।
त्यसपछि नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीकै दलभित्र मन्त्री छनौटमा सकस भयो । मन्त्री बन्न नपाएकाहरूले मुख्मन्त्रीलाइ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० प्रदेश सभा संसदीय दलको नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर अभियानै चलाए । सामाजिक सञ्जालमा आएका खवरहरू अनुसार नयाँ सरकारले ल्याउने वजेटमा हस्ताक्षर ‘अभियन्ताहरू’का योजनाहरूलाइ प्राथमिकता दिने आन्तरिक सहमति भएको थियो रे । आफु मन्त्री हुन नपाउँदा मुख्यमन्त्रीलाइनै चुनौती दिने र वजेटमा आफु अनुकुलका योजनाहरू राख्न दवाव दिने गरि चलाइएको हस्ताक्षर अभियान संसदीय व्यवस्थाको अर्को चीर हरण हो ।
आन्तरिक र बाह्य कलह झेलेको नयाँ सरकारले दुई महिनाको ‘एक्सर्साईज’ पछि बजेटलाई सभासम्म पुर्यायो । तर, सत्ता पक्षकै ९अझ मुख्यमन्त्रीकै दलका० सांसदहरुको फेरी वजेटमा तिव्र बिरोध जनाए । सोही बिरोधका कारण बजेट सभामा पेश भएको भोलीपल्टै पारित गर्ने सरकारको योजना असफल भयो ।
मंगलवार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को संसदीय दलमा शर्त सहित वजेट पारित गर्ने सहमति भयो । शर्त अनुसार हाललाई सभामा पेश भएको वजेट पारित गर्ने तर बजेट निर्माणको सम्वन्धमा संसदीय छानविन गर्ने र सो को प्रतिवेदन आएपछि पुरक वजेट ल्याउने, हाललाई पूजीगत वजेट खर्चमा रोक लगाउने सहमति भयो । सरकार पनि पहिले वजेट पारित त गरौं पछि जे जे होला भन्ने मनस्थितिमा पुग्यो ।
सत्तापक्षीय सांसदहरुमा सहमति भएको खवर बाहिर नआउँदै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अत्व थाप्यो । एकातिर आफुले नेतृत्व गरेको सरकारले सभामा पेश गरेको वजेट पारित हुन नदिनु, अर्कोतिर सत्ता बहिर्गमन हुनु, बदलाभाव उता पनि थियो । बदलाभावकै मनसायले होला, बजेट पारित गर्ने बिषयमा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षसंग कुनै छलफल नगरेको कारण देखाउँदै प्रदेश सभाको बैठक बहिस्कार गर्ने निर्णय गर्यो । प्रतिपक्षीको उपस्थितिबिनै सभामा वजेटमाथी छलफल भयो र वजेट पारित पनि भयो । यो पनि संसदीय व्यवस्थाको चीर हरणनै हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि योजनाहरुको किनबेच नौलो कुरा होईन् । पहिलो पटक प्रदेश सभा गठन भएदेखि लगातार वजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रश्नहरु उठदै आएका छन् । सांसदहरुले पटक पटक कुरा उठाउने र सरकार प्रमुखले वेथिति रोक्ने प्रतिवद्धता गर्दै वजेट पारित गराउने जुक्ति सधैं रह्यो । वजेटकै लुछाचुँडीका कारण २०८१र०८२ मा पनि सुदूरपश्चिमले बजेट शुन्यता ९वजेट होलिडे० को सामना गरेको थियो । यस पटक पनि तीन महिनासम्म त्यही दुर्दशाँबाट गुज्रियो ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ९२० ले प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान ९वजेट० प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ सभामा वजेट प्रस्तुत गर्ने निश्चित समायावधी छ, शासकहरु ईच्छा वा अनुकुलताले वजेट पेश गर्ने बिषय निर्धारण हुन सक्दैन भन्ने हो ।
तोकिएको समयसिमाभित्र पेश भएको वजेट असार मसान्तभित्र पारित हुनै पर्ने हुन्छ । यदि पारित भएन भने नयाँ आर्थिक बर्षदेखि वजेट शुन्यता हुन्छ भन्ने कुरा सवैलाई थाह छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०८० ले राजश्व तथा व्ययको अनुमान ९वजेट० माथी छलफल गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले तोकिएकै समयमा वजेट पेश त गरेको थियो तर त्यो पारित हुन सकेन । नयाँ सरकारले असोज २५ गते सभामा बजेट प्रस्तुत गर्यो र मंगलवार ९२७ गते० पारित गर्यो ।
वजेट पारित मात्रै भएको छ, वजेटमाथीको बिवाद जस्ताको त्यस्तै छ । बजेटमाथी छलफल गर्ने क्रममा सत्तापक्षकै सांसदहरूले पोखेको असन्तुष्टि र सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीले दिएको जवाफबाट बजेटमाथीको बिवाद ज्यूँ का त्यूँ छ भन्ने प्रष्टै छ । यसको अर्थ वजेट कार्यान्यनमा पटक पटक समस्या आउनेछ ।
सरकारले बजेट ल्याउनु र प्रदेशसभाबाट पारित गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । सत्तारूढ दलकै नेताहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्ने, गठबन्धनभित्रका असहमति समाधान गर्न नसक्ने र प्रदेशसभामा आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जुटाउन नसक्ने नेतृत्वले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
योजनाको व्यापारको जालो
योजनाको छनोट र बजेट विनियोजनको बिषयलाइ लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेश धेरै आलोचित भएको छ । मुख्यमन्त्रीरमन्त्रीहरू, सांसदहरू, कर्मचारीहरू, नेतारकार्यकर्ताहरू बिचौलियाको रूपमा काम गर्छन् । बजेटमा योजना पारिदिने नाममा १० प्रतिशत, २० प्रतिशत अग्रिम रकम लिन्छन् । अग्रिम रकम लगानीकर्ताहरू हुन्छन्, लगानीकर्ताहरूले पनि मुनाफा लिन्छन् । अनि लक्षित समुदायसम्म थोरै मात्र रकम पुग्छ र त्यसको पनि लुछाचुँडी हुन्छ । चर्चा र हल्लाका हिसावमा यो अटुट श्रृंखला हो ।
बेला बेलामा ‘मैले फलानो व्यक्तिलाइ यति रकम दिएको तर पनि योजना परेन’ भनेर गाली गरेको समेत सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिन्छ । बारम्बार यो आरोप लागिरहन्छ, तर यसमाथी न कसैले छानविन गर्ने हिम्मत गर्छन्, न कुनै कसैलाइ कारवाही नै हुन्छ ।
योजना जनताको आवश्यकता, मानव विकास सुचाङ्क, भौगोलिक सन्तुलन र विकासको प्राथमिकताका आधारमा छनोट हुनुपर्ने हो । संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा सांसदहरूले योजनाको फाइल बोक्दै मन्त्रालय धाउनु पर्दैन, मेरो योजना परेन भनेर संसद अवरूद्ध गर्नु पनि पर्दैन । सांसदहरूको त्यो काम होइन । सांसदहरू सार्वभौम संसदका सदस्य हुन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार उनीहरूको काम कानुन वनाउने हो । कुन भौगोलिक क्षेत्रमा वा कुन बिषयगत क्षेत्रमा कसरी र कस्तो योजना वनाउनु पर्छ, त्यसका लागि कसरी बजेट बिनियोजन हुनु पर्छ, योजना छनोटको आधार के हुने, प्राथमिकता के हुने भन्ने कानुन बनाउने काम हो संसदको । त्यो कानुन अनुसार सरकारले वजेट तथा कार्यक्रमको खाका तयार गर्छ र संसदमा पेश गर्छ । कानुन अनुसार त्यो मिलेको छ कि छैन भनेर हेर्ने अधिकार फेरी पनि संसदलाइनै हुन्छ । मिलेको भए पास गर्ने, नमिलेको भए मिलाएर ल्याउ भन्ने ।
राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत प्रभाव वा आर्थिक चलखेलसँग योजनाको वितरण जहिलेसम्म जोडिन्छ, तवसम्म हरेक पटक संसदीय व्यवस्थाको चीर हरण भइरहनेछ ।
यो चीरहरण रोक्ने दायित्व प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाकै हो । संसदीय व्यवस्था जनताको मतबाट स्थापित राजनीतिक प्रणाली हो, कुनै नेता वा दलको निजी कम्पनी होइन । बजेट प्रस्तुत गर्नेदेखि पारित गराउने प्रक्रियासम्म देखिएको राजनीतिक खिचातानी, अनिश्चितता र विकास योजनामा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोपले संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सरकार बजेट ल्याउन सक्दैन, ल्याएको बजेटमाथि छलफल अघि बढाउन सक्दैन र समयमै पारित हुन सक्दैन । सांसदहरू आफु अनुकुल हुँदा सरकारको प्रसंसा गर्छन्, प्रतिकुल हुँदा गाली गलौजमा उत्रिन्छन्, सरकार ढाल्ने धम्की दिन्छन् र ढाल्छन् पनि ।
यो चीर हरण रोक्नका लागि अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति गठन गर्यौं, त्यो समितिलाइ प्रदेश सभा गठनदेखिकै वेथितिहरूको अध्ययन गर्ने अधिकार दिऔं । समितिले दिएको प्रतिवेदनले दोषी देखाएका व्यक्तिहरू कारवाही भोग्न तयार होऔं । यस बर्षको बजेटमा सुधार हुन नसक्ला तर आगामी बर्षदेखि थिति बस्ने गरी त्यो समितिले कंक्रिट सुझाव दिन सकोस् र त्यो सुझावको आधारमा प्रदेश सभाले मापदण्ड तय गरोस् ।
सधैं आफु पनि गल्ती दोहोर्याइरहने, अनि आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न चर्को स्वरमा अरूलाइ दोष लाइरहने हो भने यसले संसदीय व्यवस्थाको चीर हरणले निरन्तरता मात्रै पाउनेछ । प्रदेश सभासंग सम्वद्ध सवैले के बुझ्नु जरूरी छ भने चीर हरणले मुख्यमन्त्री वा मन्त्री मात्रै नांगिदैछैनन्, बल्की सवै सदस्यहरू, कर्मचारीहरू, नेता कार्यकर्ताहरू समेत नांगै हुँदैछन् । त्यसैले महाभारतको कथामा कृष्ण जस्तै लाज बचाउने गरी कोही त आउनु पर्ला ।
