स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुरूप कोरोनाको परीक्षणसहित सम्पूर्ण उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको यो वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।
यसअघि सरकारले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकलगायत निश्चित वर्गको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने बाँकीको नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाबमा परेको सरकारले कोरोना उपचार निस्शुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जनताको पक्षमा सर्वोच्चको संवेदनशील र सटिक आदेश
१५ असोज स् कोभिड परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्चद्वारा आदेश
१७ कात्तिक स् आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय विनासंकोच सर्वोच्चमा
२० कात्तिक स् सरकारको पुनरावलोकन निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज
२४ कात्तिक स् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय– सरकारी अस्पतालमा कोभिड उपचार निःशुल्क
