किरण धामी /डोटी
सम विकास केन्द्र (ईडिसी) नेपाल लगायतका संघसस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएका छ । महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने मुलक नाराको साथ स्थानिय तहको नेतृत्व र सहकार्यमा दिपयाल सिलगढी नगरपालिका, शिखर नगरपालिका, केआई सिंह गाउँपालिका, जोरायल गाउँपालिका र बढीकेदार गाउँपालिमा ¥याली, सडक नाटक, दोहोरीगित प्रतियोगीता, हाजीरजवाफ लगायत विविध कार्यक्रम गरि दिवस मनाईएको ईडिसी नेपालले जानकारी दिएको छ ।
साथै महिलाको सुरक्षा, महिलामानव अधिकारको संरक्षण, महिलाको न्यायमा पहुंच लगायत कानूनी व्यबस्थाको व्यहारीक प्रयोग र कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायको जवाफदेहीता र प्रतिबद्धता कायम गर्न स्थानिय महिला समुह, महिला अधिकार मञ्च, युवा संजाल र किशारी समुहको नेतृत्वमा आज औपचारिक कार्यक्रमम सहीत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकार मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाईएको ईडिसी नेपालका अध्यक्ष अधिराज विसीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानिय न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन र महिलाको न्यायमा पहुंच तथा न्यायिक समितिको न्यायिक निरुपण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त महिला समुह संजालहरुको तर्फ बाट दिपायल सिलगढी नगरपालिका, शिखर नगरपालिकाका नगरप्रमुख र बढीकेदार गाउपालिकामा गाउपालिका अध्यक्षलाई ज्ञापन बुझाईएको छ ।
ज्ञापन पत्र
२०७७ फाल्गुण २४ गते
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
प्रधानमन्त्रिको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौं नेपाल
मार्फत
श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी
विषय : ज्ञापन पत्र ।
नेपालको संविधान २०७२ वमोजिम संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भई आज हामी संघ, प्रदेश र स्थानिय गरि तिन तहका सरकारको अभ्यासमा कार्यरत छौं । संविधानले मुल रुपमा निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यबस्थाले सृजना गरेका लैंगिक असमानता, सामाजीक सद्भाव र सहिष्णुतालाई अक्षुण राखदै लैंगिक, जातीय, बर्गिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लगायत सबै प्रकारका विभेद, भेदभाव र उत्पीडनको अन्त्य गरि समानताको हक, महिलाअधिकार, बालबालिकाको अधिकार, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने मुलस्प्रीडलाई आत्तमासात गर्दै संविधान ले मौलिक हकका रुपमा समानताको हक, र महिलाको हकको व्यबस्था लाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसै गरि अन्र्तराष्ट्रिय कानून तथा महासन्धि अन्र्तगत महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि (सिड) १८ डिसेम्बर १९७९, संयुत्त राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषद निर्णय नं. १३२५, मानवअधिकार घोषणा पत्र १९४८, सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि महासन्धि १९६५, लाई समेत आत्मासात गर्दै नेपाल सरकारले घरेलु हिंसा सजाय कसुर ऐन २०६६, फौजदारी अपराध संहिता, २०७४, लगायतका कानूनको कार्यान्वयन गरि रहेको अबस्था छ ।
स्थानिय सरकार अथवा स्थानिय तह अन्र्तगत न्यायिक समितिले तोकिएको अधिकारक्षेत्रमा रही न्यायिक कार्यसम्पादन गरि रहेको छ । भने प्रहरी प्रशासन निरन्तर रुपमा लागी परेको छ । तथापी कानूनी कारवाही वा कानूनी उपचारको प्रक्रियागत र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, घटनाको अनुसंधान र जाहेरी दर्ता लगायतका कार्यमा सहजता नदेखिनु, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायको जवाफदेहीता र प्रतिबद्धतामा उदाशिनता देखिनुले पिडीकलाई थप प्रोत्साहन गरि रहेको देखिन्छ । भने विभिन्न हिंसा र छुवाछुत तथा भेदभाव वाट पिडीत महिलाले न्यायको अनुभूक्ति गर्न सकिरहेका छैन्न । फलःस्वरुप दण्डहिनता र सामाजिक न्यायको अबस्था झनै जटिल बन्दै गईरहेको पाईन्छ ।
डोटी जिल्लाको परिवेश र सन्दर्भलाई हेर्दा ः महिला वालवालिका सेवा केन्द्र (महिला सेल) डोटीमा २०७७ श्रावण देखी पौष मशान्त सम्ममा घरेलु हिंसा १७, लैंगिक हिंसा ५, जवरजस्तीकरणी १०, वहुविबाह ५, वेपत्ता महिला २३ जना, बालक २, बालिक १ र १, जातीय छुवाछुतका घटनाको अभिलेख देखिन्छ भने जिल्लाका ९ स्थानिय तहका न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा, कुटपिट, गाली वेजती, झै–झगडा लगायतका २३ वटा मुद्धा दर्ता भएको पाईन्छ । यी घटनालाई हेर्दा जिल्लामा महिला हिंसा, लैंगिक असमानता, जातीय छुवाछुत, छाउपडी प्रथा, सामाजिक अपराध र दण्डहिनता निकै मौलाएको देखिन्छ । तषर्थः न्यायपुर्ण समाज, सुशासन, समृद्धि र विकासको अवरोधका रुपमा रहेका यस्ता अन्यायपुर्ण र हानिकारक अभ्यास तथा घटनाको उन्मुलनका लागी विद्यमान कानूनको व्यवहारीक कार्यान्वयन, घटना र सवाल प्रतिको संवेदशिलता, र जवाफदेहीताका साथ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको प्रतिबद्धता विना संभव नभएकाले नेपाल सरकार र मातहतका निकायलाई राज्यका कानूनको कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी वनाउन यथासिघ्र पहलकदमी लिन समेत हार्दिक अफिल गर्दछौं ।
नेपाल सरकार तथा मातहतका सरकारी र गैसरकारी निकायले बर्षयनि लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, न्यायपुर्ण समाज निर्माणका विविध जागरणमुलक कार्यक्रम, अधिकारमुलक दिबश तथा सचेतना र महिला सशक्तिकरण लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिएता पनि समाजमा रहेको भेदभाव, अपराध र दण्डहिनतामा खाशै सुधार आएको देखिदैन । तषर्थः महिला मानवअधिकार, महिला सुरक्षा र महिलाको बाच्नपाउने अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागी औपचारिकता र दिबशका रुपमा मनाईने कार्यलाई निरुसाहीत गरि मानवअधिकार विरोद्धि घटनाको अन्त्यका लागी मौजुदा कानूनको व्यबहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही र प्रतिबद्ध बनाउन हुन समेत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्षे हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
अतः महिलाको मानवअधिकार, महिला सुरक्षा, सम्मान, रोजगार र को सुनिश्चितताका सवालमा केन्द्रीत भई यही २०७७ फाल्गुण २४ गते (तदनुसार ८ मार्च २०२१) का दिन १११ औं अन्र्तराष्ट्रिय महिला दिबश विश्वभर र देश व्यापी रुपमा मनाउन नेपालसरकार, नागरिक समाज संस्था लगायतका सरोवारवाला निकायहरु लागी परेको अवसर पारी महिलाको सुरक्षा, महिलामानवअधिकार र कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिन घटनाको दर्ता, कानूनी उपचारको प्रक्रियागत कार्यलाई निश्पक्ष, स्वतन्त्रपुर्वक छानविन र अनुसंधान गरि दोषिलाई यथासिघ्र कानूनी कारवाही गर्न गराउन र स्थानिय न्यायिक समितिको कार्यलाई थप चुस्तदुस्त र प्रभावकारी वनाउनका लागी ९ बुँदे माग सहीत यो ज्ञापन पत्र डोटी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सम्माननिय प्रधानमन्त्रि ज्यू समक्षे पेश गरेका छौं ।
हाम्रा मागहरु :
१.महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटनालाई कानून वमोजिम छिटो र छरितो (फास्ट¥याक) तरिका वाट अनुसंधान
गरि दोषिलाई कानून वमोजिमको सजाय र पिडीतका परिवारलाई उचित क्षतिपुर्तिको व्यबस्था गरियोस ।
२.महिला हिंसा, बलात्कार, वेपत्ता जस्ता गंभिर प्रकारका घटनाको यथोचित सत्यतथ्य छानविन अनुसंधान
गरि दोषिलाई कानून वमोजिम सजाय र वेपत्ता महिला तथा वालवालिकाको खोजी गर्न उययूक्त संयन्त्रको विकास
गरि कार्यान्वयन गरियोस ।
३.महिला हिंसा, घरेलु हिंसाका पिडीत महिलाका घटनाको उजुरी र दर्ता कार्यलाई सहज र सरलीकरण गरियोस ।
४.पिडीत महिलाको कानूनी उपचारका क्रममा सुरक्षा, बास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श
लगायत आश्रयकेन्द्रको विकासका लागी यथासिघ्र वजेटको व्यबस्था गरि लागु गरियोस ।
५.हिंसा, भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाकोे निश्पक्ष छानविनका लागी राजनैतिक हस्तक्षेप, मेलमिलाप जस्ता
अवान्छीत क्रियाकलापहरु रोक्न कडाईका साथ कानूनी व्यबस्था गरियोस ।
६. हिंसा, भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाकोे निश्पक्ष छानविन तथा सत्यतथ्य पत्ता लगाई न्यायिक सम्पादनमा
सहयोग गर्न पालिका स्तरमा अनुगमन तथा निगरानी संयन्त्रको व्यबस्था गरि गरियोस ।
७.महिला र वालिकाको अधिकार र सुरक्षाको प्रवद्र्धन र सम्बद्र्धनका लागी विद्यालय स्तर देखीनै आत्मासुरक्षा
तालिमको व्यबस्था गरि देशै भरी लागु गरियोस ।
८.महिला तथा बालिका शसक्तिकरणका कार्यक्रमलाई टोल, बस्ति स्तरमा पु¥याउन प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई
निर्देशन सहीत उचित कार्यक्रम र वजेटको व्यबस्था गरियोस ।
९. स्थानिय तहमा न्यायिक समितिको न्यायिक कार्यसम्पादनलाई निश्पक्ष, स्वतन्त्र र थप प्रभावकारी वनाउन
आवश्यक वजेट र योजना सहीत व्यबस्थापन गरियोस
ज्ञापनपत्र पेश गर्ने
१.महिला समुह, दिपायल डोटी
२.महिला अधिकार मञ्च
३. युवा संजाल,
४. किशोरी समुह,
धन्यबाद ।
२०७७ फाल्गुण २४ गते
श्री नगरप्रमुख ज्यू
दिपायल सिलगढी नगरापालिका
सिलगढी डोटी
विषय : ज्ञापन पत्र ।
नेपालको संविधान २०७२ वमोजिम संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भई आज हामी संघ, प्रदेश र स्थानिय गरि तिन तहका सरकारको अभ्यासमा कार्यरत छ । संविधानले मुल रुपमा निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यबस्थाले सृजना गरेका लैंगिक असमानता, सामाजीक सद्भाव र सहिष्णुतालाई अक्षुण राखदै लैंगिक, जातीय, बर्गिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लगायत सबै प्रकारका विभेद, भेदभाव र उत्पीडनको अन्त्य गरि समानताको हक, महिलाअधिकार, बालबालिकाको अधिकार, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित संकलप सहीत मौलिक हकका रुपमा समानताको हक, र महिलाको हकको व्यबस्था गरेको छ । त्यसै गरि अन्र्तराष्ट्रिय कानून तथा महासन्धि अन्र्तगत महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि (सिड) १८ डिसेम्बर १९७९, संयुत्त राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषद निर्णय नं. १३२५, मानवअधिकार घोषणा पत्र १९४८, सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि महासन्धि १९६५, लाई समेत आत्मासात गर्दै नेपालको संविधान २०७२, घरेलु हिंसा सजाय कसुर ऐन २०६६, फौजदारी अपराध संहिता, २०७४, लगायतका कानूनको कार्यान्वयन र लागु गरि रहेको छ ।
डोटी जिल्लाको सन्दर्भलाई हेर्दा महिला सेलको सूचना वमोजिम, २०७७ श्रावण देखी पौष मशान्त सम्ममा घरेलु हिंसा १७, लैंगिक हिंसा ५, जवरजस्तीकरणी १०, वहुविबाह ५, वेपत्ता महिला २३ जना, बालक २, बालिक १ र १, जातीय छुवाछुतका घटना छ भने । जिल्लाका ९ स्थानिय तहका न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा, कुटपिट, गाली वेजती, झै–झगडा लगायतका २३ वटा मुद्धा दर्ता भएको पाईन्छ । यी घटनालाई हेर्दा जिल्लामा महिला हिंसा, लैंगिक असमानता, जातीय छुवाछुत, छाउपडी प्रथा, सामाजिक अपराध र दण्डहिनता निकै मौलाएको अबस्था देखिन्छ । तषर्थः न्यायपुर्ण समाज, सुशासन, समृद्धि र विकासको अवरोधका रुपमा रहेका यस्ता अन्यायपुर्ण र हानिकारक अभ्यास तथा घटनाको उन्मुलनका लागी स्थानिय सरकार प्रतिबद्ध भई लागनुको विकल्प छैन ।
करिव ३ वर्ष देखी स्थानिय स्तरमा न्यायिक समितिले न्यायिक कार्यसम्पादन गरि रहेको छ । तथापी न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा थप प्रभावकारीता ल्याउन अति आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ को उपधारा १ र २ वमोजिम आफनो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा नगरउपप्रमुखको संयोजकत्वमा तिन सदस्यी न्यायिक समिति गठन गर्ने र स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ४७ को १ र २ अनुसारको अधिकारक्षेत्रलाई आत्मासात गरि कार्यसम्पादन गरि रहेको अबस्थामा न्यायिक समितिका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउर्दै महिला तथा सिमान्कृत समुह र महिलाको लैङ्गिक उत्तरदायी न्यायको पहँुचमा सुधार गर्न प्रतिबद्धताका साथ घटनाको निपश्क्ष, स्वतन्त्रपुर्वक छानविन, गुणस्तर न्यायिक सेवा प्रवाह गरि लैंगिक असमानता, महिला हिंसा, घरेलु र विवाद आदी घटनाका पिडीतलाई न्याय प्रदान गर्न र सामाजिक अपराध, अन्यापुर्ण तथा हानिकार अभ्यासको अन्त्यका लागी स्थानिय तह, स्थानिय सरकार संवेदनशिल भई आवश्यक नीतिको तर्जुमा, न्यायिक समितिको संस्थागत सवलिकरण गरि संवैधानिक व्यबस्था र अभ्यासको सम्बद्र्धनमा जवाफदेही र प्रतिबद्धता साथ सकृय हुन समेत नगरपालिका नगरप्रमुख ज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
अतः महिलाको मानवअधिकार, महिला सुरक्षा, सम्मान, रोजगार र को सुनिश्चितताका सवालमा केन्द्रीत भई यही २०७७ फाल्गुण २४ गते (तदनुसार ८ मार्च २०२१) का दिन १११ औं अन्र्तराष्ट्रिय महिला दिबश विश्वभर र देश व्यापी रुपमा मनाउन नेपालसरकार, स्थानिय सरकार, नागरिक समाज संस्था लगायतका सरोवारवाला निकायहरु लागी परेको अवसर पारी महिलाको सुरक्षा, महिलामानवअधिकार र कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिन घटनाको दर्ता, कानूनी उपचारको प्रक्रियागत कार्यलाई निश्पक्ष, स्वतन्त्रपुर्वक छानविन गरि दोषिलाई यथासिघ्र न्याय प्रदान गर्न गराउनका लागी ७ बुँदे माग सहीत यो ज्ञापन पत्र दिपायल सिलगढी नगरपालिका नगरप्रमुख ज्यू समक्ष पेश गरेका छौं ।
हाम्रा मागहरु ः
१. महिला सुरक्षा, महिला मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन, न्यायपुर्ण समाज निर्माण, छाउपडीजन्य हानिकारक
अभ्यासको अन्त्यका लागी आवश्यक नीति, नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरियोस ।
२. न्यायिक समितिमा आउने विवाद, उजुरी, र घटनाको न्यायिक निरुपण गर्न गराउन निश्पक्ष छानविन, राजनैतिक
हस्तक्षेप लगायतका अवान्छीत कार्य बन्द गरियोस ।
३. महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको सत्यतथ्य र छिटोछरितो छानविन गरि सम्बन्धित निकायमा रिफेरल
तथा सिफारिस गर्ने कार्यलाई व्यबस्थित गरियोस ।
४.न्यायिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी वनाउन पुरा समय कानूनी सल्लाहकारको व्यबस्था सहीत मनोसामाजिक
परामर्श कार्यलाई तत्काल लागु गरियोस ।
५. न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरी, मुद्धाको कानूनी उपचारका लागी आवश्यक कागजातको उचित
व्यबस्थापन र अभिलेखीकरणलाई व्यबस्थित र प्रभावकारी वनाईयोस ।
६.महिला हिंसा, घरेलु हिंसाका पिडीतलाई कानूनी उपचारका क्रममा सुरक्षा, बास, खानपान, स्वास्थ्य उपचारका
लागी आवश्यक वजेटको व्यबस्था गरि लागु गरियोस ।
७. हिंसा, भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाकोे अनुगमन, निगरानी गरि घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई न्यायिक
सम्पादनमा सहयोग गर्न पालिका स्तरमा अनुगमन तथा निगरानी संयन्त्रको व्यबस्था गरियोस ।
८.महिला र वालिकाको अधिकार, सुरक्षाका लागी विद्यालय स्तर देखीनै आत्मासुरक्षा तालिम तथा शसक्तिकरण
लगायत सचेतनामुलक कार्यक्रमलाई टोल र बस्ति स्तरमा कार्यान्वयन गरियोस ।
ज्ञापनपत्र पेश गर्ने
१.महिला समुह, दिपायल डोटी
२.महिला अधिकार मञ्च ,
३. युवा संजाल,
४. किशोरी समुह,
धन्यबाद ।
