नारद नेपाली/डोटी
१३ बर्ष बिती सक्दा पनी डोटीका मुक्त हलियाहरुले अझै मुक्ती नपाएको बताएक छन् । नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते सुदूर तथा मध्य पश्चिमका १२ जिल्लामा रहेका हलियाहरु मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरे पनि मुक्त हलियाहरुले अहिलेसम्म मुक्ती नपाएको डोटीका दलित अगुवाहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपाल डोटीले १३ औ हलिया मुक्ती दिवस बनाउदै आज नेपाल सरकारका प्रधान मन्त्रीलाई जिल्ला प्रशासन डोटी द्धारा ७ बुदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
राज्यका निकायहरुमा दलितलाई समानुपातिक हिसाबले सहभागि गराउने भनि नेपालको संबिधान २०७२ मा मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरिए पनि मौलिक हकबाट बंचित गरीएका छन् । मुक्त हलीया समाज र नेपाल सरकार बिच ५ बुदे सहमति र १० बुदे सिफारिसको भावना र मर्म अनुरुप काम हुन नसक्दा घोषणको लामो समय हुदा सम्म पनि मुक्त हलियाहरु कष्टकर र पिडादाएक जिवन जिउन बध्य भएका छन्।
पुनःस्र्थापनाको समय अवधि लम्बीदै जादा छुटेका मुम्त हलीया हरुको उचित ब्याबस्थापन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन, दिगो जिविकोपार्जन सामाजिक शसक्तीकरण र समाबेशि करण ओझेलमा परेको भन्दै ज्ञपन पत्र बुझाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपाल डोटीका माहासचिब टिका नेपालीले जानकारी दिनु भएको छ ।
१३ औ हलिया दिवश मनाई रहदा समेत सरकारले कुनै वस्था नगरेको छुट मुक्त हलियाहरुको ब्यावस्थापन गर्न संघि,प्रदेश र स्थानिय सरकारले समन्वय नगरी हलीयाको अवस्था अध्ययन तथ्याङ्क संकलन नगरेको बताएका छन् । चालु आ.व. को निति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलियालाई प्रथमिकतामा नराखेको , कोभिड १९ बाट प्रभाबित परिवारलाई प्रथमिकतामा राखी रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्न लागाएतका ७ बुदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपाल डोटी का उपा अध्यक्ष बजिर नेपालीले बताए ।
स्थानिय सरकारले गर्ने बिकास निर्माणका योजना र अनुदान सहयोग कार्यक्रम दलितहरुलाई बंचित गरिएको पाईछ ।डोटीका दुर्गम गाउँहरुमा अझै हलिया रहेको र उनिहरुको तथ्याङ्क संकलन हुन बाँकी रहेको छ ।
जिल्लामा १३ सय २१ मध्ये ११ सय २३ जना पुर्नस्थापना भएका छन् । १ सय ९८ जना अझै पुर्नस्थापना हुन बाँकी छन् । ५० जना सम्पर्क बिहिन छन् । मुक्त हलिया पुर्नस्थापनाको अधिकार स्थानिय सरकारलाई दिइएको छ तर स्थानीय सरकारले पुर्नस्थापनामाा ध्यान नदिएको मुक्त हलियाहरु बताउँछन्। ।
