मेरो शोध परियोजनाले महिलाहरुले भोग्ने विभिन्न प्रकारका हिंसाहरु र महिलाहरुले हिंसा बिरुद्धमा गर्ने प्रतिरोधका विविध स्वरुपहरुको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । मैले यो अध्ययन सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन ओटा ग्रामिण सुमुदायमा गरेकी थिए । अध्ययनको क्रममा मैले १५ देखी ६५ वर्ष उमेर समुदायका ५९ जना महिला तथा किशोरीहरुसँग अन्तरवार्ता गरे । जसमा ३७ जना दलित समुदायका थिए ।
मैले सुरक्षित आवासमा कार्यरत अधिकृतहरु, नर्सहरु, गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु, अधिवक्ता, दलित अधिकारकर्मीहरु र निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग पनि अन्तरर्वा गरे । मेरो अध्ययनले के देखाएको छ भने, महिलाहरुले आफ्नै घरभित्र चरम शारिरिक हिंसाको सामना गरिरहेका छन् । जसका कारण उनीहरुले गम्भीर रुपमा घाइते हुने गरेको पाइयो । त्यस्तै, उनीहरुले निरन्तर अपमानजनक शब्द र व्यवहारद्धारा मानसिक हिंसाको पनि सामना गर्नु परेको छ । यस्तो खालको हिंसाले उनीहरुको मानसिह स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ ।
घरभित्रको हिंसाका साथै महिलाहरु सार्वजनिक स्थानहरुमा पनि समुदायबाट सुक्ष्म तर निरन्तर हिंसाको शिकार भइरहेका छन् । महिलाहरुले हिँड्डुलमा लगाइने प्रतिबन्ध, निर्णयमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था जस्ता लैंगिक प्रतिबन्धलाई पनि हिंसाकै रुपमा लिइएका छन् । महिला हिंसा (Violence against Women) हाम्रो समाजमा गहिरो जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक संरचनासँग जोडिएको छ । जसमा पितृवंशीय सम्पत्ति हस्तान्तरण, महिलाको सम्पत्तिमा अधिकारको अभाव र महिलाको आर्थिक परनिर्भरता प्रमुख छन् ।
यसबाहेक दलित महिलाहरुले जातिय, लैङ्गिक र सामुदायिक पक्षबाट तिरस्कृत हिंसाको सामना गरिरहेका छन् । विशेषगरि विधवा दलित महिलाहरु अत्यन्तै जोखिममा छन् र उनीहरुको सबैभन्दा क्रुर प्रकारका हिंसाहरु भोग्नु परेको छ । उनीहरुको यो संवेदनशील अवस्था संरचनात्मक असमानता जस्तै जमिन तगा आर्थिक स्रोतहरुमा पहुँचको अभावसँग गहिरो रुपमा गाँसिएको छ ।
अध्ययनले महिलाहरुको हिंसाको अनुभव पितृसत्तात्मक संरचना र लैंगिक मान्यताहरुमा जरा गाडेको फेला पारेतापनि यसले समुदायमा मान्यताहरु परिवर्तनशील छन् भन्ने कुरा पनि देखाउँछ । जसको उदाहरण छाउपडी विरुद्धका बदलिँदो मनोवृत्तिहरुले दिन्छ । यस परिवेशमा यदी सरकारी निकायहरु, अनुदान एजेन्सीहरु र सामुदायका नेताहरु सहित सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबाट निरन्तर प्रतिबद्धता प्राप्त भयो भने महिला विरुद्ध हुने हिंसा सम्बन्धि मान्यताहरु पनि परिवर्तन हुन सक्छन् । म मुख्य नीतिगत सिफारिसहरु यसरी सिफारिस गर्छु, (क) हिंसाको सामना गरेका महिलाहरुलाई सहयोग गर्ने र (ख) हिंसालाई चाँडै पहिचान गरी रोकथाम गर्ने ।
सहयोगात्मक उपायहरू
सहभागी समुदायहरूमा हिंसा भोगिरहेका महिलाहरूलाई समर्थन गर्ने पूर्वाधारको अत्यन्तै खाँचो देखिन्छ । अध्ययन गरिएको पूरै जिल्लामा मात्र एकवटा सुरक्षित आवास (सेफ हाउस) रहेको छ । उक्त सुरक्षित आवासमा जनशक्ति र बजेट अपर्याप्त छ र हिंसाबाट पीडित महिलाहरूलाई आधारभूत सेवा समेत दिन कठिन भइरहेको छ । यस अवस्थामा, सरकारले सुरक्षित आवासहरूको क्षमता विस्तार गर्न थप बजेट विनियोजन गर्नुका साथै आवश्यक जनशक्ति र स्रोतहरू वृद्धि गर्न आवश्यक छ । पर्याप्त जनशक्ति र वित्तीय सहयोगबिना सेफ हाउसले प्रभावकारी सेवा दिन सक्दैन र महिलाहरूको सुरक्षा तथा पुनःस्थापनामा कमजोरी आउँछ । त्यसैले, सरकारले हिंसाबाट पीडित महिलाहरूलाई गुणस्तरीय सेवा र संरक्षण सुनिश्चित गर्न सुरक्षित आवासका लागि दीर्घकालीन र पर्याप्त बजेट र मानवशक्ति उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ ।
यसैगरी, जिल्ला अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) पीडितहरूलाई समग्र सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । सरकारी निर्देशिकाले उक्त केन्द्रमा एक जना चिकित्सक, एक जना नर्स, एक जना काउन्सेलर, एक जना महिला प्रहरी र एक जना स्थानीय स्वयंसेवक अनिवार्य रूपमा खटिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा नियमित रूपमा उपस्थित हुने केवल नर्स मात्रै हुन्, र ती नर्स पनि आफ्नै नियमित चिकित्सकीय काममा व्यस्त हुने भएकाले लैङ्गिक हिंसा भोग्ने महिलाहरूलाई औषधीउपचारबाहेक अन्य आवश्यक सहयोग दिन सक्दैनन् । ओसिएमसीलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउने हो भने त्यहाँ पूर्णकालिन समर्पित कर्मचारी आवश्यक छन्, जसले सरकारी निर्देशिकाअनुसार तोकिएका पदाधिकारीहरूबीच समन्वय गर्न सकून् ।
कानुनी र आर्थिक अवरोधहरू
महिलामाथिको हिंसा पीडितहरूका लागि कानुनी सहायता खोज्नुमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध आर्थिक कठिनाइ हो । पीडितहरूसँग जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्नका लागि यात्रा खर्च र मुद्दा चल्दाको अवधिभर आफू र आफ्ना छोराछोरीको जीविका चलाउने पर्याप्त स्रोत हुँदैन । यस्तो आर्थिक अभावको समस्याले कानुनी प्रक्रिया अझ जटिल बनाउँछ ।
नेपालका अन्य केही जिल्लाहरू—काठमाडौँ, धनुषा, मोरङ, रुपन्दही, बाँके, र कास्कीमा अदालतभित्र “फ्यामिली बेञ्च” स्थापना गरिएको छ, जसले मुद्दाहरूको छिटो सुनुवाइमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राख्छ । तर, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले भनेका छन् कि यस्तो संरचनात्मक परिवर्तन मात्र पर्याप्त छैन; पीडितहरूलाई कानुनी प्रक्रिया चलाउँदा राहत दिने विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ (E. Davis, 2024a,
2024b)।
अध्ययन क्षेत्रका महिलाहरूको हकमा निःशुल्क कानुनी सहायता अत्यावश्यक देखिएको छ । धेरै विधवा महिलाहरूले आफ्नो देवरबाट हिंसा भोगेको अनुभव गरेका छन् र उनीहरूलाई श्रीमानको घरबाट जबरजस्ती निकालिएको छ । यस्ता महिलासँग कानुनी मुद्दा लड्न आर्थिक स्रोत साधन हुँदैन । कानुनी जटिलता अन्य रूपहरूमा पनि देखिन्छ—जस्तै दलित र गैर–दलितबीचको अन्तरजातीय विवाहका मुद्दा, बालविवाह भए पछि श्रीमानबाट तिरस्कृत महिलाहरूको अवस्था । यस्ता महिलाहरूलाई कानुनी सहायताको पहुँच अत्यन्तै न्यून छ । त्यसैले, मुद्दा दर्तादेखि लिएर सुनुवाइको प्रतिनिधित्व र अदालतको निर्णय कार्यान्वयनसम्म सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियामा महिलाहरूलाई सहायता प्रदान गर्न अत्यावश्यक छ ।
मेलमिलाप नीतिको जटिल स्वरूप
महिलामाथि हुने हिंसाका सन्दर्भमा सरकारले अंगीकार गरेको “मेलमिलाप” (reconciliation) को अवधारणा आफैंमा समस्याग्रस्त छ । यस्तो नीति हिंसाका घटनाहरूलाई एकपटकको ‘विवाद’ जस्तो देखाउँछ, जसलाई मिलाप गराएर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ दिन्छ । जसरी पैतृक सम्पत्तिका लागि दाजुभाइबीचको विवाद वा छिमेकीबीचको सिमाना विवाद ।
तर व्यवहारमा महिलाहरू अत्यन्त गम्भीर अवस्था आउँदासम्म मेलमिलाप संयन्त्रमा पुग्दैनन् । अधिकांश अवस्थामा, मेलमिलाप प्रक्रियाले महिलालाई अझ हिंसाको चक्रमा फसाउने खतरा हुन्छ । जहाँ अपराधीबाट प्रतिशोधको डर समेत रहन्छ । यद्यपि मेलमिलाप, केही घटनाहरूमा उपयोगी हुन सक्छ भने पनि महिलामाथि हुने हिंसाको विषयमा यसलाई फरक दृष्टिकोणले सोच्न आवश्यक छ । किनभने महिलामाथि हुने हिंसा प्रायः एकपटकको सामान्य विवाद होइन, निरन्तर र गहिरो शोषणको रूप हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मेलमिलापले समस्या समाधान गर्न नसक्ने मात्र होइन, पीडित महिलालाई थप हिंसा र अन्यायको सामना गर्न बाध्य पार्न सक्छ ।
त्यसैले, महिलामाथि हुने हिंसाका मामिलामा मेलमिलाप नीतिहरूलाई सावधानीपूर्वक पुनःआकलन गरी पीडितहरूको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अचम्मको कुरा त के छ भने—यस विषयमा प्रायः अनुसन्धान गरिएको छैन् । मेलमिलाप नीतिले महिलाको अवस्था सुधारिरहेको छ वा झन् बिगारिरहेको छ भन्ने बुझ्न थप अनुसन्धान आवश्यक छ । यसैबीच, यस्तो मेलमिलाप प्रणालीमा संलग्न मध्यस्थकर्ताहरूले ट्रमा–संवेदनशील व्यवहारबारे ज्ञान राख्छन् वा राख्दैनन्, गम्भीर हिंसाका मुद्दा समाधान गर्न योग्य छन् वा छैनन्, र के उनीहरूले आवश्यक तालिम पाएका छन् ? यी सबै पक्षहरूको पनि मूल्यांकन गर्न जरुरी छ ।
आश्रयको सीमितता र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि सहयोगको खाँचो
महिलाहरू मेलमिलाप प्रक्रियामा जान बाध्य हुनुका मुख्य कारणमध्ये एक हो विकल्पको अभाव । हिंसापछि उनीहरूसँग जाने अर्को ठाउँ हुँदैन र आफ्ना छोराछोरीको पालन पोषणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत पनि हुँदैन । सुरक्षित आवासले अधिकतम ४५ दिन मात्र बसोबासको सुविधा दिन्छ । त्यसपछि महिलाहरूले अन्यत्र आश्रय खोज्नुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो माइती पक्षबाट समेत उनीहरूलाई समर्थन नपाउने अवस्था व्यापक छ ।
त्यसैले, सुरुवाती ४५ दिनपछि महिलाहरू आफैं आर्थिक रूपमा सक्षम नहुञ्जेलसम्म सहयोग गर्ने कार्यक्रमको आवश्यकता छ । यस्तो कार्यक्रम वृद्धभत्ता, विधवा भत्ता वा अपांगता भत्ता जस्तै नगद भत्ता (cash allowance) को स्वरूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्तो सहायता प्रणालीले महिलाहरूलाई हिंसाको चक्रबाट बाहिर निस्कन, आत्मनिर्भर बन्न र आफ्नो जीवन पुनः निर्माण गर्न आवश्यक साधन प्रदान गर्न सक्छ । अरू देशहरूमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि गरिएको नगद भुक्तानी कार्यक्रमहरूले लैङ्गिक हिंसामा कमी ल्याएको देखिएको छ । जसले देखाउँछ कि पुनःस्थापनाका लागि नगद सहायता प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ (Haushofer et al., 2019; Roy et al., 2019; M. Wong & Forget, 2024)।
दीर्घकालीन आवासीय कार्यक्रम, सीप तालिम र बालबालिकाको सहयोग
उपयुक्त नगद भत्ता कार्यक्रमसँगै महिलाहरूका लागि दीर्घकालीन आवासीय कार्यक्रमको पनि आवश्यकता छ, जसले उनीहरूलाई व्यावसायिक सीप सिकाएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पु¥याओस् । जसरी समुदायका एक जना दलित अभियन्ताले सुझाव दिएका थिए । ती अभियन्ताका अनुसार हाल स्थानीय सरकारले महिलाहरूलाई छोटो अवधिको तालिम—जस्तै गरगहना बनाउने—मात्रै दिइरहेको छ, जुनले दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरतामा पुग्न सहयोग गर्दैन ।
महिलाहरूलाई यस्तो तालिम आवश्यक छ, जसले उनीहरूमा आत्मविश्वास विकास गर्छ, व्यवसाय सुरु गर्न वा रोजगारी पाउने क्षमता दिन्छ र सरकारले उपलब्ध गराएका सहुलियत ऋणजस्ता स्रोतहरूमा पहुँच दिलाउँछ । यस्ता आवासीय कार्यक्रमहरूले बालबालिकाको समुचित व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । किनकि हिंसापछि महिलाहरू प्रायः आफ्ना साना छोराछोरी लिएर घर छोड्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले, बालबालिकासहित महिलाहरूलाई सुरक्षित र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि उपयुक्त संरचना विकास गर्न आवश्यक छ ।
छिटो पहिचान र रोकथामको लागि सक्रियता
समुदायहरूले महिलामाथिको हिंसाका घटनाहरू छिटो पहिचान गर्न अझ सक्रिय हुन आवश्यक छ ताकि महिलाहरूलाई चाँडै सहयोग मिलोस् । यस क्षेत्रमा अन्य देशहरूका सफल प्रयासहरूबाट नेपालले पनि सिक्न सक्छ । उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाजस्ता विकसित देशहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू जाँच्ने र अनिवार्य रूपमा रिपोर्ट गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । अष्ट्रेलियाको Community Legal Program (CLC) एक यस्तो उत्कृष्ट उदाहरण हो, जसले घरेलु तथा पारिवारिक हिंसाका पीडित महिलाहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दछ र महिला बेघर रोकथाम कार्यक्रम जस्ता पूरक सेवाहरू सञ्चालन गर्दछ । (Rose et al., 2024)।
CLC मा हिंसामा परेका महिलाहरूले मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवा लिँदा कानुनी सल्लाह र सुरक्षा योजना बनाउने सहयोग पाउँछन् । नेपालमा सरकारले गर्भावस्था र प्रसूति सेवाहरू तथा बाल खोप कार्यक्रमहरूको लगभग सर्वव्यापी प्रयोगलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्दछ र महिलाहरूको स्वास्थ्य केन्द्रमा बारम्बार आउने क्रममा उनीहरूमा हुने महिला हिंसा (भिएडब्लु) को स्क्रिनिङ गर्न तथा रिपोर्ट गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।
लैङ्गिक रूपान्तरण र समुदायको सहभागिता
महिलामाथिको हिंसा न्यूनीकरण गर्न सामाजिक मान्यताहरूलाई लक्षित गर्दै लैङ्गिक रूपान्तरणमूलक दृष्टिकोण अपनाउनु जरुरी छ । अन्य देशहरूमा परीक्षण गरिएका केही कार्यक्रमहरूले यस विषयमा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएका छन् ।
जस्तै, भारतको पंजाब, हरियाणा, र उत्तर प्रदेश राज्यहरूले ११ देखि १६ वर्षका विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय पाठ्यक्रममा लैङ्गिक समानताका व्यवहारसम्बन्धी सफल हस्तक्षेपहरू समावेश गरेका छन् । यी कार्यक्रमहरू एनजीओ ब्रेकथ्रुले सञ्चालन गरेको अध्ययनमा आधारित छन् (Breakthrough, 2024; Jayachandran et al., 2018)। यी राज्यहरूको सांस्कृतिक र भौगोलिक नजिकियताका कारण नेपालमा पनि यी कार्यक्रम सजिलै लागू गर्नु सकिन्छ ।
लैङ्गिक रूपान्तरणका सफल रणनीतिहरूमध्ये पुरुषहरूको सहभागीता विशेष प्रभावकारी पाइन्छ (Jewkeset al., 2015)। सहभागी समुदायमा भएको छौपडीविरुद्धको अभियानले प्रमुख सरोकारवालाहरू जस्तै झाँक्री, सासू, र पुरुषहरूलाई चेतनामूलक गतिविधिमा जुटाउन सफल भएको थियो । प्रारम्भमा तिनीहरू इच्छुक नहुने भए पनि अन्ततः सहभागी भएका थिए । अभियन्ताहरूले ‘देवीहरू महिला हुन्, तपाईंहरू पनि महिला हो’ जस्ता सन्देश प्रयोग गरी स्थानीय समुदायबाट समर्थन जुटाएका थिए । महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका अभियानहरूले पनि सासू र पतिको सहभागीता आवश्यक रहेको बुझ्नुपर्छ र तिनलाई समावेश गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महिला समूह, अभियन्ता र दीर्घकालीन सरकारी समर्थनको आवश्यकता
अध्ययन क्षेत्रका महिला समूह र नारीवादी संगठनहरूले पहिले नै सफल अभियानहरू सञ्चालन गर्ने अनुभव राखेका छन् । त्यहाँका स्थानीय अभियन्ताहरू पनि महिलामाथि हुने हिंसाको पीडितहरूलाई सहयोग गर्न आफ्ना सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने गरेका छन् । यसले देखाउँछ कि यी संगठनहरूमा महिलामाथि हुने हिंसाका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने इच्छाशक्ति पर्याप्त छ ।
तर हालको मुख्य चुनौती भनेको दीर्घकालीन र पर्याप्त आर्थिक स्रोतहरूको अभाव हो । सरकारले लक्षित, समग्र, र पर्याप्त बजेट भएको महिला हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरेको कारण, अभियन्ताहरू प्रायः अन्य स्थानीय स्रोत र गैरसरकारी संस्थामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । जसले प्रयासहरूलाई खण्डित बनाएको छ ।
त्यसैले, नेपाल सरकारले यी समुदायहरूमा बहुआयामिक सामाजिक आन्दोलनमा आधारित महिला हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमहरू र अभियानहरूलाई पर्याप्त वित्तीय सहयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय नारीवादी संगठनहरू र महिला समूहहरूलाई समावेश गरेर लक्षित योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
लेखक : डा.सुप्रिया जोशी
