काठमाडौं: सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने भनेको ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ।
अस्पतालको नाममा जग्गा नभए, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय सरकारले गरेको हो।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ संसोधन गर्दै यस्तो निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताए।
यस्तै नेपालको शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रस्ताव गरेको १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
