नेकपा औपचारिक फुटको संघारमा,

काठमाडौं । सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहले मंगलबार बेग्लाबेग्लै स्थान र समयमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । दुई समानान्तर बैठकहरु नेकपा विभाजनका लागि औपचारिक प्रस्थानविन्दु हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि दुई समूह एकै ठाउँमा बस्नसमेत सकेका छैनन् । दुबै समूहले सोमबार आ-आफ्नो पक्षका संघीय सांसदहरुको भेला गरेका छन् । र, यसैको सिलसिला अन्तरगत भोलि मंगलबार समानान्तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ ।

। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुवै समूहले एकले अर्कोलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने उद्देश्यले मंगलबार केन्द्रीय कमिटी आह्वान गरेपछि नेकपा औपचारिक विभाजनमा जाने निश्चित भएको हो ।

Sayalb

दुवै पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले मंगलबार पार्टी विभाजनका लागि औपचारिकता पूरा गर्नेछ । त्यस निम्ति ओली पक्षले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सोमबार सांसदहरूको बेग्लाबेग्लै भेला र हस्ताक्षर गरेर तयारीसमेत लगभग पूरा गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय सभा र विघटित प्रतिनिधिसभा दुवै सदनका सांसदको संयुक्त भेलापछि उनीहरूले आ–आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गरिसकेका छन् ।

ओली पक्षले बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दिउँसो १ बजे कार्की बेंक्वेट थापाथलीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन् । ओलीका तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजाल र अर्कोतर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले केन्द्रीय सदस्यले स्थान र समयको सूचित गरिसकेका छन् ।

बैठकका लागि उपत्यकाबाहिर रहेका दुवै पक्षका केन्द्रीय सदस्य काठमाडौंमा भेला हुँदै छन् । चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड–नेपाल समूह बहुमतमा छ । प्रचण्डनिकट करिब दुई सय र नेपालनिकट करिब एक सय १० जना केन्द्रीय सदस्य रहेको उनीहरूको दाबी छ । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रचण्डलाई साथ नदिएको अवस्थामा भने पूर्वमाओवादी समूहको संख्या तलमाथि हुनेछ ।

आइतबार बसेको बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकको निर्णयअनुसार ओलीमाथि पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको अभियोगमा संगठित सदस्य नरहने गरी निलम्बन वा निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको तयारी छ । निर्णयलगत्तै त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने तयारी छ ।

उता, प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पनि मंगलबार डाकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको अभियोगमा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । तर, ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत नपुग्ने निश्चित देखिएपछि नेकपा दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीमा रहेको र एउटा पक्षले अलग्गै बैठक गरेर अनुचित निर्णय लिएकाले एकता भंग हुने दलिलसहित कारबाहीपछि निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।

ओलीपक्षीय नेताहरूले एकता भंगलाई आयोगले मान्यता दिएपछि नेकपा औपचारिक रूपमै तत्कालीन एमाले र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० पूर्ववत् अवस्थामा रहने बताइरहेका छन् । त्यसअनुसार पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्य र पार्टी कार्यालय धुम्बाराही नै हुने दाबीसमेत गर्दै आएका छन् ।

सोमबारको सांसदहरूको भेलामै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको प्रस्ट संकेत दिएको सहभागी एक नेताले बताए । ‘दुई अध्यक्षको सहमतिमा बैठक बस्ने विधानको व्यवस्था हो, तर त्यसविपरीत बैठक बसेर निर्णय गर्नेबित्तिकै एकता भंग हुन्छ, निर्वाचन आयोगले पनि यो व्यवस्थाको अध्ययन गरेरै निर्णय गर्ला,’ ओलीले बैठकमा व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘त्यसपछि त आ–आफ्नो बाटो लाग्दा हुन्छ, एमाले एकातिर, माओवादी अर्कोतिर लाग्छ कोही प्रचण्डसँग जान चाहन्छन् भने जान सक्छन्, जस्तो लेखराजजी लगायतका साथी हामीसँग हुनुहुन्छ ।’ आयोगले त्यस्तो निर्णय गर्नेतिर संकेत गर्दै ओलीले पूर्ववत् माओवादी केन्द्र ब्युँतिएमा केही नेताहरू त्यतै भए पनि पूर्वएमालेको अधिकांश पंक्ति एकढिक्का हुने दाबीसमेत गरेका थिए । ओलीको पक्षमा केन्द्रीय कमिटीमा एक सय ४० देखि एक सय ४५ सदस्य रहेका छन् ।

पार्टी एकतापछिको नेकपाको अन्तरिम विधानले केन्द्रीय कमिटीलाई १९ वटा अधिकार दिएको छ । त्यसमध्ये अनुशासनसँग सम्बन्धित दुईवटा अधिकार उल्लेख छन् । विधानको धारा १८ को ९ङ०दफा १० मा केन्द्रीय कमिटीलाई मातहत कमिटीबाट अनुशासनको कारबाहीमा परेका व्यक्ति तथा कमिटीको उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गरी निर्णय दिने तथा दफा ११ मा पार्टीको एकता, हित र सुरक्षामा खलल पार्ने मातहतका कुनै पनि कमिटीका निर्णयलाई बदर गर्ने, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा पार्टी निर्देशन पालना नगर्ने कमिटीलाई विघटन गर्ने र संगठित सदस्य तथा सदस्यलाई आवश्यक कारबाही गर्ने उल्लेख छ । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार ओली तथा प्रचण्ड–नेपालले एकले अर्को पक्षलाई केन्द्रीय कमिटीबाट कारबाहीको निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् ।

त्यस्तै, प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको तर्क गर्दै पुनस्र्थापनाको मागसहित प्रस्ताव पास गर्ने, त्यसका निम्ति संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलनमा जाने निर्णयसमेत गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेकपाको विधानको धारा १८ मै केन्द्रीय कमिटीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था छ भने यसको दफा ९झ०मा अध्यक्षहरूको कार्यसम्पादन उल्लेख छ । ‘दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईजनामध्ये एकजनाले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने ।’ यो व्यवस्थाको तर्क गर्दै ओली पक्षले एकता भंगमा जोड दिइरहेको छ ।

विधानको त्यही धारामा केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशनअघिको निर्णय गर्ने सर्वोच्च संस्थाका रूपमा व्यवस्था गरेकालाई ओलीलाई कारबाही गरेपछि रिक्त स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई मनोनयन गर्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको तयारी छ । यसबारे प्रचण्ड, नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच समझदारीसमेत भइसकेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए । ‘अहिलेलाई नेपाल पनि अध्यक्षमा चयन हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुस्, तर एकल अध्यक्षमै जाने हो कि होइन, त्यो केन्द्रीय कमिटीको छलफल र पछि नेताहरूबीच हुने समझदारीमा पनि टुंगो लाग्न सक्छ,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ती सदस्यले भने ।

निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्यका आधारमा निर्णय गर्ने हो स् सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा

स्थायी कमिटी बैठकले अनुशासनको कारबाही गर्ने टुंगो गरिसकेको छ । तर, कस्तो कारबाही गर्ने अन्तिम टुंगो मंगलबारको केन्द्रीय कमिटीले नै लगाउँँछ । त्यसअघि मंगलबार बिहान स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ । स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने जे निर्णय गरेको छ, त्यही भाषामा सोमबार निर्वाचन आयोगलाई पनि जानकारी गराइएको छ । दुई अध्यक्षले अलग–अलग बैठक गरेर निर्णय गरेको जानकारी गराउनेबित्तिकै एकता भंग हुन्छ भन्ने प्रचारको कुनै अर्थ छैन । त्यो केवल आत्मसन्तुष्टिका लागि गरिएको तर्क मात्र हो । विधानलाई कहिलेकाहीँ आवश्यकताको सिद्धान्तको पनि व्याख्या हुन्छ । संकटका वेला केवल सामान्य अवस्थाको हिसाबले मात्र व्याख्या हुन्छ र रु विधानमा पार्टीको निर्णय बहुमतको निर्णय हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसकारण सबैभन्दा आधिकारिक त यही व्यवस्था भयो । त्यसकारण, निर्वाचन आयोगलाई चार सय ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित पार्टी एकता भएको हो भन्ने पहिल्यै जानकारी गराइसकेको हो । उनीहरूमध्ये टाउको गनेर उसले निर्णय गर्ने हो । नत्र भोलि मुद्दा प¥यो भने के हुन्छ रु बजारकै अरू मान्छेलाई केन्द्रीय सदस्य भन्न पाइँदैन । केन्द्रीय सदस्यको तीनपुस्ते विवरण बुझाइएको छ, उनीहरूकै नाम भिडाएर टुंगो हुने भएको  हो ।

Shaileshwori
Loading...