रामहरि ओझ, डोटी । डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले सङ्घ र प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूले पनि सामाजिक जबाफदेहीताका औजारहरू प्रयोग गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
‘सङ्घ र प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूले कतै पनि सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको देखिँदैन’ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को वार्षिक सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओझाले प्रश्न गरे ‘स्थानीय तहले मात्रै सुशासन कायम गर्नु पर्ने हो र, अरू जनताप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? उनले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावलीले सबै सार्वजनिक निकायले चार महिनामा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सङ्घ र प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्ने गरेको बताए ।
‘प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाएका योजनाहरूमा बर्षौंसम्म काम हुँदैन, के कति काम भएको छ, किन काम रोकिएको हो भन्ने विषयमा न जनताले सूचना पाउँछन्, न गाउँपालिकालाई कुनै जानकारी हुन्छ’ अध्यक्ष ओझाले भने ‘यी योजनामा सूचना बोर्ड राख्नु पर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूको हो नि !’ सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग कुनै सहकार्य र समन्वय नगरी मनोमानी तरिकाले योजनाहरू छान्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरेको बताए । उनी भन्छन् ‘योजना कसरी छानिन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी भुक्तानी हुन्छ, कति काम हुन्छ भन्ने विषयमा गाउँपालिकालाई कुनै जानकारी नै नहुने गरेको अध्यक्ष ओझाले बताए । उनी थप्छन् ‘अनि स्थानीय तहले मात्रै सहकार्य पनि गर्नु पर्ने, समन्वय पनि गर्नु पर्ने, सुशासन पनि कायम गर्नु पर्ने हो र ?’
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने बजेट कटौती गर्दा समेत सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको ओझाको गुनासो छ । जनताले भोट दिएर त उहाँहरूलाई पनि पठाएको हो नि !’ उहाँहरूले जनताप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने हो र ?’ अध्यक्ष ओझाले भने ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू काम विशेषले एक दिन बाहिर जाँदा समेत सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन्छ, तर सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूले जनताको लागि के काम ग¥यो भनेर कसैले सोध्दैन ।’ उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले आफ्ना नजिकको अभिभावक सम्झेर पनि बढी विश्वास र आलोचना गरेको हुन सक्ने पनि बताए ।
भएको सीमित श्रोतबाट केही काम गर्न खोजे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउने गरेको अध्यक्ष ओझाको गुनासो छ । ‘जनताको घर बगेको छ, कहाँ ओत लाग्ने, के खाने भन्ने चिन्ता हुन्छ’ अध्यक्ष ओझा भन्छन् ‘तत्काल त्रिपाल, भाँडाकुँडा किनेर सहयोग गरौँ भने मलेपले बेरुजू देखाइहाल्छ ।
