नेकपामा उत्पन्न राजनीतिक संकट दुर्घटनातर्फ उन्मुख

सत्तारुढ पार्टीको एकता दुर्घटनातर्फ उन्मुख छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले तत्काल बैठकमा नबस्ने, गुटगत आधारमा बैठक बसे निर्णय नमान्ने र बहुमतका आधारमा कुनै निर्णय भए झन् ठूलो ‘एक्सन’ लिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । त्यस्तै, ओलीको कार्यशैली बेठीक भएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले अर्को बैठकको तयारी गर्दै छ । यद्यपि, मंगलबार ओली र प्रचण्डबीच टेलिफोनमा संवाद भएको छ र बुधबार भेटघाट तय भएको छ ।
आइतबार आफूसहित सचिवालयका ६ सदस्यको बसाइमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजनको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै, महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीको अस्तित्व खतरामा परेको बताएसँगै नेकपाको एकता दुर्घटनाउन्मुख भएको प्रस्ट भएको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूह केही दिनमा सचिवालय बैठक बोलाउने पक्षमा उभिएको छ । यद्यपि, त्यसअगाडि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गर्न नेताहरूको सुझाब छ । प्रचण्ड–नेपालनिकट नेताहरूले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले माने पनि र नमाने पनि निकट भविष्यमै सचिवालय बैठकको तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी नभए बहुमतले निर्णय गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ ।
दुवै पक्षको आ–आफ्नै तयारी र रणनीतिबीच विवाद व्यवस्थापनका लागि पनि सबै तहका नेताबीच आन्तरिक संवाद चलिरहेको नेताहरूको भनाइ छ । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अहिलेको संकट व्यवस्थापनका लागि दुवै अध्यक्ष विभिन्न तहका नेता र टेलिफोनमार्फत संवादमै रहेको बताए । ‘उहाँहरू विभिन्न साथीहरू र टेलिफोनमार्फत सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, विभिन्न तहका साथीहरू लागिरहनुभएको छ, कोसिस भइरहेको छ, हेरौँ,’ नेम्वाङले भने । यद्यपि, उनले पछिल्लो संकट समाधानबारे नयाँ कुनै विकल्पमा प्रगति नभएको बताए ।
उता, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालसँग मंगलबार छुट्टाछुट्टै भेट गरेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नेताहरूले अन्तिमसम्म एकताका लागि प्रयत्न गर्ने बताएको सुनाए । ‘उहाँहरूले पार्टी एकता बचाउन अन्तिमसम्म पहल गर्छौँ भन्नुभएको छ,’ पौडेलले भने ।
तर, वरिष्ठ नेता नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले पार्टी विभाजन रोक्न पछिल्ला संवाद अझै पर्याप्त नभएकाले त्यसलाई सघन बनाउनुपर्ने र दोस्रो पुस्ताले प्रभावकारी ढंगले दबाब र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

‘विभाजन रोक्न संवादलाई सघन बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तै, दोस्रो पुस्ताले प्रभावकारी ढंगले दबाब र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ विष्टले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी दुई अध्यक्षको सहमति वा असहमतिबाट कुरा मिल्ने वा नमिल्ने जुन विधि र मान्यताको चर्चा गरिरहेका छौँ त्यो नै बेठीक छ । जबसम्म कमिटी प्रणाली स्थापित हुँदैन, तबसम्म समस्याको समाधान सहज छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले एकको बदला १० कदम अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएपछि आइतबार नेकपाका अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल एक कदम पछाडि हटेका थिए । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीनिकट दुई मन्त्री हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अन्तिम तयारी गरिरहेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफी कदम चाल्ने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड–नेपाल एक कदम पछि हटेका थिए ।
२६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने, विधि र मापदण्डका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, पार्टी एकताको काम असोजभित्र सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढाउनेलगायत निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनका विषयमा ओली–प्रचण्डबीच विवाद सुरु भएको थियो ।
प्रचण्डको सहमतिमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भए पनि उनले गलत प्रचार गरेर आफूमाथि फेरि बहुमतको नाममा घेराबन्दी गरेको ओलीको आरोप छ । तर, प्रचण्डले भने स्थायी कमिटीको भावनालाई लत्याएर ओलीले एकलौटी निर्णय गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै आएका छन् ।
असोज अन्तिम साताबाट कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि चुलिएको विवाद समाधानबारे समझदारी भए पनि ४ कात्तिकमा दुवै अध्यक्षका तर्फबाट अलग–अलग प्रेस नोट जारी भएपछि विवाद चर्किएको हो ।
विवादबीच त्यसयता संवादहीनताकै बीचमा उनीहरूबीच शनिबार छलफल भए पनि झन् तिक्ततामा रूपान्तरण भएपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीति पुनः दुर्घटनाउन्मुख देखिएको छ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको तीन घन्टा लामो भेटघाटले नेकपाभित्र थप आशंकाहरू पैदा भएका छन् ।
४ कात्तिकको राति भएको टेलिफोन संवादमा पनि ओली र प्रचण्डबीच भनाभन भएको थियो । त्यस दिन पनि दुवै नेता ओली र प्रचण्डले दुवै मिल्न सकिन्न भने आ–आफ्नो बाटो लागौँ न’ भनेर फोन संवाद टुंग्याएका थिए । त्यसपछि उनीहरूबीच ११ दिनसम्म बोलचाल र भेट बन्द भएको थियो । १२औँ दिनका दिन शनिबार भेट र आइतबार फोन संवाद भए पनि थप तनाव कायमै छ । कात्तिक ५ र ११ मा ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । ओली, प्रचण्ड र नेपाल तीनै समूह सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा अल्पमतमा छन् ।
स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, कर्णाली प्रदेशमा देखिएको तनाव र भारतीय गुप्तचर प्रमुख ‘रअ’ प्रमुखको नेपाल भ्रमणका विषय छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्डले गरेको माग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । बरु, उनी राजनीतिक र संवैधानिक निर्णयबारे परामर्शमा जुटेका छन् ।
