काठमाण्डौँ : गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासंघ नेपालले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छापेका दुई वटा संस्थालाई कारबाही गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगका १३ सदस्यको अनुमतिमा प्रतिवेदन छाप्दा सरकारको निशान छाप र प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष जितराम लामा र महासचिव रामप्रसाद सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कारण मुलुकको शान्ति सुरक्षामा आँच पुग्ने, कुनै संवेदनशील सूचना प्रकाशित गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धमा आँच आउने स्थिति नदेखिने उल्लेख छ ।
आयोगका बहुमत सदस्यहरूले पनि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई शिक्षा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु गलत भएको ठहर गरेको छ ।
