प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममाआदेश जारी

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानूनी औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले पुस १९ गते भित्र  लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे कारण देखाउआदेश जारी गरेको हो ।

इजलासले मन्त्रि परिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिसका लागि गरेको निर्णय सहित उपस्थित हुन भनेको छ ।

Sagan sahari bhawan nirman aayojana

अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजातका साथै कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्तावदर्ता भएको छ त्यो पनि मगाउन अदालतले भनेको छ । आदेशमा नेपालबार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालतबार एसोसिएसनबाट २ जनावरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुमध्ये बाट अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरी माग गर्नुु भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले शुक्रवार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो ।

संवैधानिक इजलास मान्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।

Shaileshwori
Loading...