सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । आज न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पाठ्यक्रमसम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
शैक्षिकसत्रको मध्यतिर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनी दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिकसत्र नै गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाको चिन्ता थियो । विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा अदालतले चाँडै निर्णय दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांस शिक्षणसंस्थामा त्यही अनुसार पठनपाठन भइरहेको छ । चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र ११ मा लागु भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
असोज २८ मा संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता भएको थियो ।
