वन तथा वातावरण मन्त्री आलेद्धारा अवलोकन भ्रमण

बिमल बिष्ट /काठमाण्डौँ
वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आज राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ९एनटी एनसी० लगायतका क्षेत्रमा अवलोकन भ्रमण गर्नु भएको छ । मन्त्री नियुक्त भएपछि उहाँले आज पहिलो पटक उक्त क्षेत्रको भ्रमण गर्नु भएको हो । उहाँले ललितपुर जिल्लाको खुमलटारमा रहेको खुमलटारमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई, मधेस संरक्षण विकास समितिको समेत अनुगमन गर्नु भएको हो । अनुगमन भ्रमणका क्रममा मन्त्री आलेले प्रकृति संरक्षण गर्नका लागि आन्तरिक तथा बाह्यि लगानी भित्रयाउनका लागि मन्त्रालयले बिशेष पहल गरीरहेको बताउनुभयो ।
अवलोकन भ्रमणकै क्रममा मन्त्री आलेले देशका सात वटै प्रदेशमा चिडिया खाना स्थापनाका लागि खाका तयार गरी सो को प्रतिबेदन मन्त्रालयमा बुझाउन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ९एनटी एनसी० का पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नु भएको छ । यसैगरी उक्त संरक्षण कोषका अध्यक्ष सुमेत रहनु भएका मन्त्री आलेले वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि बिशेष पहल गरी मन्त्रालयले थप बजेटको व्यवस्थापन गर्न तर्फ पहल गर्ने आस्वासन दिनुभयो । बन्यजन्तुका कारण बिभिन्न क्षेत्र तथा निकुञ्जहरुमा मानबिय तथा अन्य कुराको क्षती भएकाले उक्त क्षती रोक्नका लागि आवश्यक पहल गर्न समेत निर्देशन दिनु भएको छ । प्रकृति संरक्षणका लागि सरकारद्धारा प्रदान गरिने बजेट प्रयाप्त नभएका कारण थप बजेट बिनियोजन गराउनका लागि पहल गर्न उक्त कोषका सदस्य सचिब सरद अधिकारीले मन्त्री आलेलाई आग्रह गर्नु भएको थियो ।

यसैगरी मन्त्री आलेले आजै ललितपुर जिल्लाको खुमलटारमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई, मधेस संरक्षण विकास समितिको समेत अनुगमन गर्नु भएको छ । अनुगमनका क्रममा मन्त्री आलेले नेपालका अधिकाँस क्षेत्रमा चुरे दहन भइरहेकाले सो रोकथाम तथा संरक्षणका लागि पहल गर्न निर्देशन दिनुभयो । अनुगमनकै क्रममा मन्त्री आलेले चुरेक्षेत्रबाट हुने नदी जन्य पर्दाथ उत्खनन रोक्नका लागि बिषेश योजना अघि सार्न आग्रह गर्नु भएको छ । तराईका बिभिन्न क्षेत्रमा रहेका चुरे क्षेत्रबाट व्यापक रुपमा नदी जन्य पर्दाथ रातारात उत्खनन तथा चोरी निकासी भइरहेको खबर प्राप्त भएकाले राज्यको शक्ति प्रयोग गरी उक्त अबैध कार्य रोक्नका लागि सबैलाग्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
अनुगमनकै क्रममा मन्त्री आलेले चुरे दोहन गर्न अधिकाँस ठाउमा क्रसर उद्योगीहरुको ठूलो हात रहेकाले नियम बिपरितका ती उद्योगहरु तत्काल हटाउन समेत निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुरे दोहन गर्ने जो सुकैहोस तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुस, कहाँ के गर्नु पर्छ म तयार छु ।” यसैगरी मन्त्री आलेले चुरे संरक्षणका लागि सरकारले अरबौँ रकम खर्च गरीरहेकाले नागरिकले विकासको अनुभुती हुने र देख्ने गरी काम कारवाहि गर्न समेत निर्देशन दिनु भएको छ । मन्त्री आलेले थप भन्नुभयो, “सरकारले चुरे संरक्षणकालागि अरबौँ रकम खर्च गरेको छ, हामी क्रसर व्यवसायि पनि हटाउन सक्दैनौँ भने त्यो के काम लाग्यो, नागरिकको प्रतक्ष अनुभुती हुने खालको विकास गर्नुस, मन्त्रालय बजेटका लागि सधै सकारात्मक हुने छ ।” राष्ट्रपति चुरे तराई, मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादबले चुरे दोहन तथा मापदण्ड बिपरित काम गर्नेका बिरुद्ध मुद्धा चलाउने अधिकार कोषलाई नभएका कारण उक्त कार्य रोक्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुरे संरक्षण गर्ने अधिकार त दिइयो तर अबैध काम गर्नेलाई मुद्धा चलाउने र कारवाहि गर्ने अधिकार नदिएकाले समस्या भएको हो, यसको समाधानका लागि मन्त्रालयबाट नै पहल हुनु पर्ने देखिन्छ ।”
