आमसञ्चार आफैँ समाचार

ध्रुवहरि अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार

गणतन्त्र भारतको स्वतन्त्रता दिवस । नेपालका प्रधानमन्त्रीले समकक्षीमार्फत त्यहाँका जनतालाई शुभकामना व्यक्त गर्नु समयोचित कार्य । सम्पर्कविहीन स्थितिको अन्त्य गर्ने उपयुक्त अवसर । ३१ साउन तदनुसार १५ अगस्त । यो काम प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले दुई माध्यमबाट गर्न उचित देख्नुभयो, त्यसै अनुसार गर्नुभयो ः पहिले सामाजिक सञ्जालको ट्वीटर माध्यम (जुन अघिल्लो दिन पाकिस्तानका समकक्षीलाई शुभेच्छा दिन पनि प्रयोग गरिएको थियो) र त्यसपछि टेलिफोन सम्पर्क । टेलिफोन संवादबारे सार्वजनिक जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले सूचना नै जारी ग¥यो, ट्वीटर त स्वतः सार्वजनिक चौतारो भैगयो ।
टेलिफोनबाट प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच संवाद भएपछि चार महिनायताको संवादविहीनताको स्थिति अन्त्य हुन गएको छ जुन निःसन्देह समाचारको विषय हो । फोनवार्तामा जे जे विषय आए त्यसको महत्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । शनिवारको यस फोनवार्ताबारे दिल्लीबाट पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले सूचना निकालेको हुनाले संवादको सिलसिला चालू राख्न अर्को पक्ष पनि इच्छुक रहेको देखिन्छ । यो उत्साहप्रद घटना–विकास हो । साथै कोरोना महामारीसँग भिड्ने वचनबद्धता र राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा भारत निर्वाचित भएको विषय औपचारिक कुराकानीका बखत आउनु स्वाभाविक हो ।
फोनवार्ता सम्बन्धमा दुवैतर्फका सूचना पढ्दा एउटा ठाउँमा पाठक अड्किन्छ र त्यो हो फोन गर्ने पहल कताबाट भयो भन्ने विषय । दिल्लीको सूचनामा ‘फोन आएको’ कुरो उल्लेख छ भने काठमाडौँको सूचनामा ‘फोनवार्ता भयो’ मात्र लेखिएको देखिन्छ । यसमा काठमाडौँले कञ्जुस्याइँ नगरीकन प्रधानमन्त्री ओलीले फोन गर्नुभयो भनेर जनाउनु उचित सद्भावको अभिव्यक्ति हुनेथियो । आखिर दुवैतर्फका वार्ताकार प्रधानमन्त्री पदमा पुगेका व्यक्तित्व । यस्तोमा उताबाट फोन गरेर मलाई बधाई दिनुहोस् भन्ने कुरै होइन । त्यसैले फोन यतैबाट गरेपछि त्यही कुरा जनसाधारणलाई जानकारी गराउँदा स्वाभाविक देखिने थियो । शिष्टाचार (प्रोटोकल) बारे सल्लाहकार र परराष्ट्रका हाकिमहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समयोचित सुझाउ दिएको भए सम्भवतः यो पक्ष अस्वाभाविक ढङ्गले सतहमा आउने थिएन ।
दायित्वको प्रश्न
यी भए उच्चस्तरीय ताजा फोनवार्ताबारेका विवरण सरकारी स्तरबाट सञ्चारमाध्यमतर्फ प्रवाह गर्दाको चरणका कुराहरू । अब नियालौँ, यसरी प्रवाहित भएर आएका जानकारीलाई समाचारका रूपमा जनसाधारणका बीचमा पु¥याउने भूमिकामा रहेका अखबार र प्रसारण माध्यमहरूको कार्यशैली । सञ्चारकर्मीहरूको काम घटनाका विवरण जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने हो — सन्दर्भका साथमा । सन्दर्भ दिँदा पनि तथ्यमै टेक्नुपर्छ, बाहिर जान पत्रकारको आचारसंहिताले दिँदैन । तथ्यको ठाउँमा कथ्य छिराउन मिल्दैन, पाइँदैन । पत्रकारले आफ्नो रुचि वा आग्रहलाई समाचारको अङ्ग बनाउन वर्जित छ । पाठक–श्रोता–दर्शक मिलेर बनेको प्रेक्षासमाज (अडियन्स) सञ्चारकर्मीबाट सदैव सत्य–तथ्यको आशा गर्छ, माग राख्छ । यो सर्वथा जायज कुरो हो ।
माथि चर्चा गरिएको फोनवार्ताबारे तात्तातो खबर प्रवाह गर्ने माध्यमहरूमध्ये कतिपयले तथ्यपरक विवरण दिनुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको टड्कारै देखियो । कुन माध्यमका को–को भनेर खोतल्नेतिर नलागौँ, जो जो हुन् तिनले नै अहिलेलाई आ–आफ्नो नाम सम्झेर ‘मम’ भने पुग्छ । जस्तो, मैले पढेको एक खबरले अवसर १५ अगस्तलाई पारेर फोन गरिएको थियो भन्ने तथ्यतिर पाठकलाई नलगीकन नेपालका प्रधानमन्त्री अब गल्न थालेको सङ्केतका रूपमा बुझ्न प्रेरित गरेको पाइयो । त्यस्तै, अर्को कसैले नेपाल र भारतबीचको समझदारी कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतको भूमि गाभेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि बिग्रन थालेको हो भनेर लेखेका रहेछन् । कोही–कोही नेपालको विरोध चीनको उक्साहट मात्र हो भन्ने दिल्लीका
‘होहल्ला च्यानल’ का बोली प्रतिध्वनित गर्दैछन् । कुनै बखत जानी–नजानी उताका स्थलसेनाध्यक्ष नरावणेले भन्न पुगेका कुरा तिनका लागि ‘मसला’ बन्दै आएका छन् । फरक केवल भाषामा भेटिन्छ– कसैको भाषा नेपाली छ कसैको अङ्ग्रेजी ।
तथ्य जगजाहेर छ, पोहोर साल कात्तिकमा दिल्लीले
‘गणतन्त्र भारत’ को भनेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा समस्या देखापर्न थालेको हो । लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी (महाकाली नदीपूर्व) का नेपाली भूभागलाई भारततर्फको भनेर देखाइनु दिल्लीको एकतर्फी कार्य हो, त्यो नेपालका लागि स्वीकार्य छैन भनेर काठमाडौँले तत्कालै सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाएको थियो । त्यही सिलसिलामा दिल्ली पठाइएको कूटनीतिक पत्रको उत्तर पर्खेर बसेको बेला २६ वैशाख (८ मे) का दिन उताका रक्षामन्त्रीले झन् त्यही भूमि मिचेर बनाएको सडक उद्घाटन गर्न पुगे । कालापानी ‘सुल्झिन बाँकी रहेका सीमा मामिला’ मा पर्छ भनेर दिल्ली आफैँले मानिआएको कुरा नै हाकाहाकी उल्लङ्घन गरियो । नेपालले फेरि विरोधपत्र लेख्यो र यसै क्रममा नेपालले पनि बाध्य भएर आफ्नो नक्सा जारी ग¥यो जसप्रति नेपाली जनताको ऐतिहासिक एकता प्रदर्शन भएको छ । तथ्य त यो हो नि । हो, सार्वजनिक स्मरणशक्ति कमजोर हुन्छ भनिन्छ तर जनताले वर्षदिनयताका कुरासमेत बिर्सिन्छ भन्ठानु अपरिपक्व निष्कर्ष हुनजान्छ ।
केही सञ्चारकर्मी र तिनका तालुकवाला सम्पादक, प्रकाशक, सञ्चालकहरू नेपाली जनता वास्तविकताबाट टाढा होउन् वा बहकिउन् भन्ने मानसिकताबाट निर्देशित त छैनन् ? तिनलाई कुनै स्वार्थ समूहले एक वा अर्को ढङ्गले प्रभावित त पारेका छैनन् ? के तिनले नेपालको भूभाग अनधिकृत रूपमा ओगटेर बसेको सैनिक शक्ति त्यहाँबाट उठेर जानुपर्छ र यस मुलुकको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण रहनुपर्छ भन्ने मागलाई नाजायज त ठानेका हैनन् ? छैनन् होला । नहुनुपर्ने हो । कारणवश नेपालको माग अनुचित लागेछ भने पनि तथ्यमा टेकेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रतिज्ञा, प्रतिबद्धताका साथ पत्रकारितामा पसेका र बसेका सञ्चारकर्मीहरूले कसैको जय–पराजय नहेरी वास्तविक वस्तुतथ्य जनसमक्ष लैजानुपर्ने हो । सुसूचित हुने नागरिकको संवैधानिक हकको भोग–चलन गराइदिनुपर्ने हो । किनभने कुसूचित गर्न, गराउन पाउने सहुलियतसहितको अनुमतिपत्र कसैले पनि पाएको हुँदैन । अखबार, रेडियो वा अनलाइन सबै आमसञ्चार माध्यमको हैसियत र दायित्व उही हो ।

झुटको खेती
अचेल मनगढन्ते वा झुटो खबरको जगजगी छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘फेक न्यूज’ चर्चा गर्न थालेको झण्डै चार वर्ष भयो । यस अवधिमा विश्वका धेरै देशमा त्यसले हाँगाबिँगा फैलाएको छ । लोकतान्त्रिक छिमेकी मुलुक भारत केही वर्षअघि नै ‘पेड न्यूज’ (विज्ञापन–सामग्री हुनुपर्ने सूचनालाई समाचारको रूपमा आउने अवैध प्रचलन) चुनौती बेहोर्दै थियो । चुनावका बेला त्यो चलन झन् बाक्लिने गर्छ भनेर सिकायत आएपछि निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल अफ् इन्डिया केही जुर्मुराए झैँ हुने पनि गर्छन्, तर पछि समस्या ज्युँकात्युँ रहन्छ । सूचना प्रविधिले मिडियाका क्षेत्रहरू विस्तार भएको अनुपातमा ‘झुटो खबर’ (फेक न्यूज) व्यवसाय बन्यो र फस्टाउँदै आएको छ । छिमेकी भारतमा यस्तो व्यवसायले समाजलाई आक्रान्त पारेको उदाहरण हालै अभिजित मुखर्जीले ट्वीटरमा प्रेषित गरेको सिकायतलाई मान्न सकिन्छ । अभिजित पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीका छोरा हुनुहुन्छ । उहाँले लेख्नुभएको छ ः इन्डियाको मिडिया ‘फेक न्यूज’को कारखाना भएको छ (मिडिया इन् इन्डिया ह्याज बिकम् फ्याक्ट्री अफ् फेक न्यूज)’ । गत बिहीवार (१३ अगस्त) प्रेषित ट्वीटमा अभिजितले आफ्ना पिताको अस्पतालमा उपचार भइरहेको र ‘हाइमोडाइनामिकल्ली’ स्थिर रहेको अवस्थामा पनि नाम चलेका पत्रकारहरूले समेत उहाँका बारेमा झुटा र मनगढन्ते खबर सामाजिक सञ्जालबाट फैलाइरहेकोमा आश्चर्य प्रकट गर्नुभएको थियो ।
भन्नैपरेन, छिमेकी देशमा फेक न्यूजका कारखाना सञ्चालित छन् भने तिनले नेपालमा पनि बिक्रीकक्ष (आउट्लेट्) खोलेका हुनसक्छन् । ‘खुला’ राखिएको सिमानाबाट ओसारिएका झुटा खबरका सबै बिक्रीकक्ष नियमित अर्थात् दर्ता गरिएका पनि नहोलान् । सरोकारवाला निकाय सजग रहनुपर्ने यस्तै मामिलामा हो ।

Sayalb

विश्वसनीयता
आखिर विश्वास गर्न सकिने खबर कहाँबाट आउँछन्– सञ्चारबाट कि सञ्जालबाट ? माध्यम त यी दुवैथरी हुन् र सामान्य अवस्थामा सूचना तथा मनोरञ्जन दुवैतिरबाट पाउन सकिन्छ । ‘वेब’ प्रविधिले जनसाधारणमध्ये जोसुकैलाई ‘नागरिक पत्रकार’ (सिटिजन जर्नालिस्ट) बनाउन सक्छ भन्ने चलन पनि आएको छ यद्यपि छिमेकी देशका पत्रकार शेखर गुप्ता र उहाँका विचारसँग सहमत धेरैले यो धारणा मान्दैनन् । ‘सिटिजन पाइलट’ ले उडाएको विमान सुरक्षित भएको दिन, ‘सिटिजन डाक्टर’ ले शल्यक्रिया सफल पारेको दिन आओस् न पहिले ! — उहाँको कथन छ । जे होस्, अघिपछि जे भए तापनि कोरोना जस्तो महामारी र यस्तै सङ्कट आइपरेका बखत मानिसले सञ्जालभन्दा सञ्चारका स्थापित माध्यमबाट विश्वसनीय समाचार पाउने अपेक्षा गर्छन् । हुन त यो कुरा त्यसै पनि छर्लङ्ग छ, तथापि अध्ययन र अनुसन्धानका ठहर प्रकाशित भएपछि मात्र यस्ता निष्कर्षमा ढुक्क हुन सकिन्छ भन्नेहरूले अमेरिकाको मिसिगन विश्वविद्यालयले गराएको अध्ययन खोतल्न सक्दछन् । उनीहरूका लागि बीबीसी, न्युयोर्क टाइम्स, इकोनोमिस्ट जस्ता माध्यम भर गर्न लायक देखिएका छन्, यता एसियाका सन्दर्भमा भरपर्दा माध्यम (थप) पहिचान गर्न मौलिक अन्वेषण गर्न गराउन सकिन्छ नै ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)  साभार ः गोरखापत्र अनलाइन

Shaileshwori
Loading...