श्रमिक महिलाहरुका पीडा : सरकारी काममै छैन समान ज्याला

१० पुष, डोटी ।
डोटीको केआई सिंह गाउँपालिका–४ की ४८ वर्षीया मन्धरी भट्ट करीव २५ वर्षदेखि ज्यालादारी श्रम गरेर आफ्नो परिवार चलाइरहेकी छन् । बिहान उज्यालो नहुँदै घरायसी काम सकेपछि ज्यालादारी कामको खोजीमा निस्कने मन्धरीले आफ्नो काम अनुसारको ज्याला भने कहिल्लै पाईनन् ।
‘मैले मजदुरी गर्न सुरु गरेका बेला दैनिक १० रुपैयाँ मात्रै ज्याला थियो’ मन्धरी भन्छिन् ‘१० बाट २० भयो, ३० भयो, ५० हुँदै अचेल पाँच सय रुपैयाँसम्म पाउने गरेकी छु ।’ सरकारी काम (सरकारी बजेटबाट निर्माण हुने योजना) मा त पाँच सय रुपैयाँसम्म पाउँछिन् मन्धरीले, तर नीजि काम गर्दा त फेरी पनि तीन सय÷चार सय रुपैयाँ ज्यालामै चित्त बुझाउनु पर्छ ।
खेतबारी, सडक निर्माण, ढुङ्गा–गिट्टी बोक्ने जस्ता कठिन श्रम गर्दा पनि मन्धरीले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउन सकेकी छैनन् । उनी वढी जसो निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर हुन् । पारिवारिक अवस्था निकै कमजोर भएका कारण ज्याला मजदुरीबाटै उनले परिवार पाल्दै आएकी छन् । काम गर्ने स्थलमा उचित ज्याला नहुनु आफैमा दुःखको कुरा थियो, त्यसमाथी काम गर्ने ठाउँमा चोटपटक लागेमा आफैले उपचार गर्नु पर्ने वाध्यता पनि झेल्दै आईन् उनले ।
केआई सिंह गाउँपालिका–४ कै ५० बर्षीया गोवडी नेपालीको कथा पनि उस्तै छ । आफ्नो स्वामित्वमा एक टुक्रा पनि जमिन नभएकी गोवडीको आय आर्जनको मुख्य श्रोत ज्यालादारी श्रमबाट भएको आम्दानी मात्रै हो । उनी भन्छिन् ‘पहिलो कुरा त महलिा भनेपछि काममा लाउनै मान्दैनन्, लगाई हालेछन् भनेपनि दुई सय÷तीन सय ज्याला दिएर पठाउँछन् ।’ यति पनि नपाए साँझ विहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ गोवडीलाई ।
मन्धरी र गोवडीको मात्रै समस्या होईन् यो, केआई सिंहका दैनिक ज्यालादारी श्रम गर्ने हरेक महिलाहरुले यो समस्या भोग्दै आएका छन् । राज्यले ‘समान कामका लागि महिला पुरुष समान ज्याला’ भन्ने नारा जतिसुकै लाएपनि उनीहरुले ज्यालामा विभेद् सहँदै आएका छन् । सरकारी योजना अन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास निर्माणका काममा पुरुष श्रमिकले दैनिक आठ सय रुपैयाँसम्म ज्याला पाउने गरेका छन् । तर महिलाहरूलाई समान काममा पाँच सय रुपैयाँ मात्रै दिइन्छ । ‘काम उस्तै हो, समय उस्तै लाग्छ, हामीले पनि ढुङ्गा बोक्ने, माटो खन्ने काम गरेका हुन्छौं’ मन्धरी भन्छिन्, ‘तर महिला भएकै कारण ज्याला घटाइन्छ ।’
सिमेण्टको काम गर्दा सरकारी काममा सात सय रुपैयाँसम्म ज्याला दिने गरेको श्रमिक महिलाहरु बताउँछिन् । कहिलेकाँही सिमेण्टको गारो वनाउने काम भए, ढलान गर्नु पर्ने भए सरकारी काममा सात सय रुपैयाँसम्म दिन्छन्’ एक अर्की श्रमिक महिलाले भनिन् ‘अरुमा त त्यही पाँच सयमै चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार नीजि काममा त झन् महिलालाई काममै लगाउन नमान्ने अवस्था छ । ‘नीजि कामका साहु–ठेकेदारहरूले महिलालाई काम दिनै चाहँदैनन्’ उनी भन्छिन् ‘सरकारी काम त अलिकति भएपनि पाइन्छ, नीजीमा त ‘महिलाले सक्दैनन्’ भनेर फर्काइदिन्छन् ।’ दिनभरी पुरषको भन्दा महिलाहरुले बढी काम गर्ने उनको दावी छ ।
यहाँका धेरै महिलाहरु वर्षौंदेखि यही समस्या भोग्दै आएका छन् । सरकारी योजना होस् या नीजि काम, उनीहरू सधैं कम ज्यालामा सीमित छन् । गोवडी नेपाली ‘हामीले पनि पुरुषले जत्तिकै काम गर्छौं, तर ज्यालाको कुरा आउँदा सधैं महिलालाई पछाडि पारिन्छ ।’ उनका अनुसार धेरै महिलाहरू अन्याय थाहा हुँदाहुँदै पनि बोल्न सक्दैनन्, किनभने बोले काम गुम्ने डर हुन्छ ।
‘धेरै बोले ठेकेदारले भोली काम दिन्न भन्ने डर हुन्छ’ गोवडी भन्छिन् ‘त्यसैले चुप लागेर काम गर्नुपर्छ ।’
महिला श्रमिकहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्यालाबारे पनि थाहा छैन । मन्धरी भन्छिन्, ‘पोहर साल त सात सय रुपैयाँ हो भन्ने सुनेको थिएँ, अचेल कति पाउने वनाएको छ थाहा छैन ।’ उनी कागजमा सरकारले जति ज्याला तोकेपनि आफुहरुले नपाउने भएपछि जानेर पो के गर्नु छ र ! भन्ने लागेको वताउँछिन् ।
नेपालको संविधानले लैङ्गिक समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । श्रम ऐन तथा श्रम सम्वन्धी अन्य कानुनी व्यवस्थाले समान कामका लागि समान ज्यालाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । गत श्रावण १ गतेबाट लागु हुने गरी सरकारले श्रमिकको दैनिक न्यूनतम् ज्याला सात सय ५४ रुपैयाँ तोकेको छ । आंशिक रुपमा काम गर्ने मजदुरले प्रतिघण्टा एक सय सात रुपैयाँ ज्याला पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था लागु हुन सकेन । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरुले ज्यालामा बिभेद सहँदै आएका छन् । अनुगमनको कमी, ठेकेदारको मनपरी र श्रमिकको कमजोर पहुँचले आफुहरुमाथी निरन्तर शोषण भईरहेको उनीहरुको बुझाई छ ।
पुरुषका लागि भारत लगायत तेश्रो मुलुकमा गएर रोजगारी गर्ने अवसरहरु छन् तर महिलाहरु कमै संख्यामा रोजगारीका लागि वाहिर जान्छन् । महिलाहरुले जान चाहेपनि घरपरिवारको जिम्मेवारी, सन्तानको हेरचाह र सामाजिक बन्धनका कारण पाईला रोकिन्छन् । तर गाउँमै पनि उनीहरूको श्रमलाई सस्तो मूल्यमा किन्न खोज्ने प्रवृत्तिले उनीहरू गरिबीको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् ।
दैनिक ज्यालामा बिभेद् हुन थालेपछि श्रमिक महिलाहरु संगठित भए । उनीहरुले केआई सिंह गाउँपालिका–४ मा वडास्तरीय श्रमिक महिला समूह गठन पनि गरे । एक्लाएक्लै उठाउन नसकेका समस्याहरु समूहमार्फत सम्वन्धित निकायमा पु¥याउन सकिने उनीहरुको भनाई सोच थियो । समूहमा आबद्ध महिलाहरूले अन्य श्रमिक महिलालाई आफ्नो अधिकारबारे बुझाउने, हौसला दिने र विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन सचेत गराउने पनि गरे, सम्वन्धित निकायलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाए, तर रोकिएन बिभेद् ।
‘हामीले धेरै महिलालाई सम्झायौं, तर कतिपय महिला डराउँछन्, काम गुम्ने चिन्ता गर्छन्’ मन्धरी भन्छिन् ‘गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक दबाबका कारण धेरै महिलाहरू अन्याय थाहा हुँदाहुँदै पनि मौन बस्न बाध्य छन् ।’

समान कामका लागि ज्यालामा बिभेद् हुने कुरा आर्थिक सवाल मात्रै नभएर सामाजिक–राजनीतिक सवाल समेत भएको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘झट्ट हेर्दा यो आर्थिक सवाल जस्तो मात्रै देखिन्छ तर यो सामाजिक राजनीतिक सवाल हो’ अधिकारकर्मी रमा भण्डारी भन्छिन् ‘महिलाको श्रमलाई कमजोर ठान्ने मानसिकता अझै बलियो छ । जबसम्म यो सोच परिवर्तन हुँदैन, कानुन मात्रले समस्या समाधान हुँदैन ।’ श्रमिक महिलाहरुलाई संगठित हुन उत्साहित गर्दै आएकी रमा थप्छिन् ‘यस समस्याको समाधान राजनीतिक प्रतिवद्धता र खवरदारीसंगै महिलाहरुको निरन्तर संघर्षबाट मात्रै हुन सक्छ ।’