चैत्र ५, डोटी । दलित अधिकारकर्मी एवं सामाजिक अभियन्ता गणेशबहादुर विश्वकर्मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट उनी समानुपातिकतर्फ सांसद भएका हुन् । उनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कोटामा सांसद बनेका हुन् । उनी २०६४ सालदेखि २०७४ सालको निर्वाचनसम्म लगातार तीन पटक नेकपा एमालेको समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा थिए, तर अन्तिममा सांसद हुन सकेका थिएनन् । २०७८ सालमा एमाले विभाजन भई नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन हुँदा विश्वकर्मा उतै जोडियो । एकीकृत समाजवादीले पनि २०७९ सालको निर्वाचनमा उनलाई बन्द सूचीमा राख्यो । त्यो प्रयास पनि उनका लागि निराशाजनक नै रह्यो ।
पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका २३ दल मिलेर वनेको नेकपाबाट उनको नाम बन्द सूचीमा पर्यो । उनी पाँचौँ पटक बन्द सूचीमा परेपछि बल्ल ‘उत्तीर्ण’ भएका छन् ।
२०२७ सालमा बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका–९ मा जन्मिएका विश्वकर्मा २०४५ सालमा विद्यार्थी संलग्न हुँदै २०४६ सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा संलग्न भए । उनी तत्कालीन नेकपा मालेको बझाङ जिल्ला कमिटीका संस्थापक सदस्य हुन् । पछि तत्कालीन नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी एकीकरण भई नेकपा एमाले बनेपछि उनी एमालेमा सक्रिय भए ।
अध्ययन र अध्यापनको सिलसिलामा डोटी आएपछि उनी करिब ६ वर्षसम्म एमालेको डोटी जिल्ला कमिटी सदस्य भए । सो क्रममा उनले जन वर्गीय सङ्गठन परिचालन विभाग प्रमुख र सङ्गठन विभाग प्रमुख भएर काम गरे ।
एमालेका विभिन्न कमिटीहरूको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आठौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्य निर्वाचित भएका विश्वकर्मा पछि एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा स्कुल विभाग सदस्यको जिम्मेवारीमा रहे । २०८१ असारमा सम्पन्न भएको एकीकृत समाजवादीको दसौँ महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित भए । हाल उनी नेकपा केन्द्रीय सदस्य छन् । उनी नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भएका थिए ।
स्नातकोत्तरसम्मको औपचारिक शिक्षा पुरा गरेका विश्वकर्माले दलित आन्दोलन, मानव अधिकार आन्दोलन तथा समसामयीयक राजनीतिक आन्दोलनबारे २०० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्रपत्रिकामा लेख रचनाहरू प्रकाशित गरेका छन् । उनले जनताको बहुदलीय जनवाद र प्रगतिशील आरक्षणबारे हाते पुस्तिक, दलित नेतृत्व : सङ्घर्ष र सफलता लगायतका कृतिहरू प्रकाशन गरेका छन् ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष, उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको सदस्य, दलित विद्यार्थी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदल, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवा पुनः स्थापना सम्बन्धी अध्ययन सम्बन्धी कार्यदल लगायतका राजनीतिक नियुक्ति लिई काम गरेका छन् ।
