सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने र नगरपालिकाहरुको वर्गीकरणको पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेसंगै स्थानीय तहको पुनर्संरचनावारे बहस सुरु भएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले यसमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख सुशीला शाहीले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नु आवश्यक रहेको वताईन् । उनले संख्या र सिमानाको बिषयमा राम्रोसंग अध्ययन गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने वताईन् । ‘पुनर्संरचनाको बेला भएको सिमाङ्कन मिलेको छैन’ नगर प्रमुख शाही भन्छिन् ‘ धेरै बस्तीहरुलाई वडा कार्यालय अपायक परेको अवस्था छ, यसलाई मिलाउनु जरुरी छ ।’ उनले गाउँपालिकाहरुलाई स्तरोन्नति गरेर नगरपालिका वनाउनु पर्ने र स्थानीय तहको संख्या घटाउनु पर्ने वताईन् । उनी भन्छिन् ‘जनताले अधिकांश आधारभूत सेवा वडा कार्यालयबाटै पाउने भएकाले बरु वडाको संख्या वढाउनु पर्छ ।’
डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर सिंह पार्की तत्काल स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक नभएको वताउँछन् । उनी भन्छन् ‘विकासको आधारमा, जनताको पहुँचको आधारमा र भौगोलिक दुरीका आधारमा पनि तत्कालै सिमाना हेरफेर गर्नु उपयुक्त होईन् ।’ उनी पनि वडाको संख्या अझै थप्नु पर्ने देख्छन् ।
‘हुन त अहिले पुनरावलोकन सम्वन्धी मापदण्डको मस्यौदा मात्रै वनेको अवस्था हो, यसमा छलफल भएर टुङ्गिएपछि बाँकी काम अगाडि बढ्ला’ पार्की भन्छन् ‘तर जनसंख्या मात्रै हेरेर स्थानीय तहको संख्या घटाउने वा गाभ्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन ।’
बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष महाविर बोहरा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्दा भौगोलिक दुरी र त्यहाँको विकासको अवस्थालाई ध्यान दिनु पर्ने वताउँछन् । ‘जनसंख्या कम भएको कुरालाई मात्रै आधार वनाउने हो भने जनताले सेवा लिनका लागि धेरै सास्ती खेप्नु पर्छ’ बोहराले भने ‘त्यसका लागि स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था हेर्नु पर्छ ।’ उनी संख्या र सिमाना हेरफेरका लागि बिज्ञहरुको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्नु पर्ने वताउँछन् ।
बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष प्रकाश जोशी स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर आवश्यक भएको वताउँछन् । उनी भन्छन् ‘यो हेरफेर गर्नु आवश्यक त छ तर यो कार्य हतारमा गरिनु हुँदैन’ जोशी भन्छन् ‘स्थानीय तहहरुले पनि यस बिषयमा पर्याप्त छलफल गर्नु पर्छ र बिज्ञ टोलीले पनि छलफल गर्नु आवश्यक छ ।’ उनी पालिका संख्या घटाएर वडा संख्या बढाउनु पर्ने धारणा राख्छन् ।
डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसात भट्ट मापदण्डको मस्यौदामै बिमति जनाउँछन् । ‘स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई अध्ययन समितिमा नराखेर संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन’ उनले भने ‘त्यसैले अध्ययन समितिमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई पनि राख्नु पर्छ ।’ अध्यक्ष भट्ट स्थानीय तहहरुको संख्या घटाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको वताए । उनले बरु वडाहरुको संख्या घटवढ हुन सक्ने वताए ।
स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको वताउँछन् दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमन सिंह धामी वताउँछन् । ‘बिगतको सिमाना र संख्यामा निर्धारण गर्दा भुगोल नमिलेको उनले वताए । उनले भने ‘धेरै ठाउँहरुमा दुई पालिकाबीच सिमा विवाद रहेको छ, धेरै बस्तीहरुलाई अपायक पर्ने गरी अर्के वडामा समावेश गरिएको छ ।’ पालिका र वडाको केन्द्र स्थापना गर्ने क्रममा समेत विवाद कायमै भएको उनी वताउँछन् ।
डोटीको जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझा तत्काललाई स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक नभएको वताउँछन् । ‘१० बर्षपनि भएको छैन स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएको, एकातिर कार्यालयी संरचनाहरु निर्माण गर्नमै ठुलो धनरासी खर्च भएको छ भने अर्कोतिर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुमा जनताको अझै पहुँच पुगेको छैन’ ओझाले भने ‘त्यसैले अहिलेनै यस बिषयमा बहस गर्नु जरुरी छैन ।’ उनले अवको २० बर्षसम्म अहिलेकै स्थानीय तहको संख्या र सिमाना यथावत् रहनु पर्ने वताए । अहिल्लै फेरी सिमाना हेरफेर गर्ने बिषयमा आएका देशभरी बिवाद सिर्जना हुने ओझाको बुझाई रहेको छ ।
