बीचमा केही शान्त जस्तो देखिएको सत्तारुढ नेकपाभित्र दसैं लगत्तै फेरि आन्तरिक कलह पुनंः चर्केको छ । पार्टीको निर्णय र सहमतिको उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुसी राजदूतहरु नियुक्त गरेको, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पार्टीभित्र कुनै परामर्श नगरेको, कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न उक्साएको, सीमा लगायत विषयमा संवाद ठप्प भएका बेला भारतको गुप्तर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई भेटेर त्यसलाई उपलब्धीका रुपमा प्रचार गरेको र पर्सामा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मुकेश चौरसियाको हत्या हुँदा दोषीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिएको आरोप लगाउँदै प्रचण्ड(नेपाल पक्ष यतिबेला ओली टिमसँग रुष्ट भएको छ।
गत भदौं २५ को १५ बुँदे ‘युद्धविराम’ लाई वेवास्ता गर्दै संस्थापन पक्ष एकलौटी रुपमा अघि बढ्न थालेको आरोप लगाउँदै प्रचण्ड(नेपाल पक्ष निर्णायक रणनीतिमा जुटेको छ। ओलीविरुद्धको त्यो कदम अब संभवत स् अन्तिम हुने बताइएको छ। ओलीसँग पटकपटक सहमति हुँदा पनि बारम्बार धोखा भएकोले अब विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको विश्लेषण गर्दै निर्णायक कदम चाल्नुको विकल्प नरहेको निश्कर्ष प्रचण्ड(नेपालले निकालेको छ।
यतिबेला उपप्रधामन्त्री ईश्वर पोखरेल, पार्टी सचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्रीद्वय पोखरेल र गुरुङको टिम प्रचण्ड(नेपाल पक्षसँग सम्वादका लागि खटिएको छ। प्रचण्ड निवास खुमलटारमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित विभिन्न पात्रहरू ओलीको दूतका रुपमा खटिए पनि प्रचण्ड सम्वादका लागि तयार र सकारात्मक नभएको स्रोत बताउँछ। पटकपटक धोखा र अपमान भएकोले अब फेरि वार्ता गरेर सहमति गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको प्रतिउत्तर प्रचण्डले ओलीलाई पठाएका छन्।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्ववास प्रस्ताव दर्ता गर्न उक्साएर शान्त भइसकेको कहल चर्काएको आरोप प्रचण्ड (नेपाल पक्षले लगायो। त्यही विषयमा समान धारणा बनाउन दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता भए पनि दुवै अध्यक्षबाट बेग्लाबेग्लै प्रेस विज्ञप्ति जारी भए र बेग्ला–बेग्लै निर्देशन पठाउने काम भयो। गत कात्तिक ४ गते एक्कासी प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमार्फत् चार बुँदे सहमति भएको प्रेस नोट सार्वजनिक गरे। लगत्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले कर्णाली विवादमा कुनै सहमति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको खण्डन र्गयो।
ओली पक्षले जारी गरेको चार बुँदेमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेश भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने, निलम्बित प्रमुख सचेतक गुलावजंङ शाहलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, सीताकुमारी नेपालीलाई सचेतकमा फिर्ता गर्नुपर्ने र अरु पार्टी सहमति र समझदारी अनुसार गर्नुपर्ने भनियो। यही चार बुँदे सहमतिको पत्र बोकेर सांसद यामलाल कँडेल सुर्खेत पुगे। अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक ७ गते नै अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्णालीको विवाद कर्णालीकै नेताहरुले मिलाउनु पर्ने बताउँदै प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिए। गत कात्तिक ७ गते प्रचण्ड निकट मानिने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरे र त्यो फेल भयो।
दशैंको मुखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरे ओलीले पार्टीभित्र कुनै सल्लाह तथा परामर्श नगरेको भन्दै प्रचण्ड र नेपाल समूहले असन्तुष्टी जनाए। तीनजना मन्त्रि थपिए। रिक्त अर्थमन्त्रीमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नियुक्त भए भने शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भए। यी दुवैजना ओलीका निकट सहयोग मानिन्छन्।
